घरजग्गा बजारमा मन्दी तथा मूल्य गिरावट आए पनि सरकारले भने मूल्यांकनमा झन् वृद्धि गरेको छ। सरकारले घरजग्गाको कारोबारका लागि थैली कायम गर्ने सरकारी मूल्याङ्कनमा वृद्धि गरेको छ भने सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि कायम रहेको मूल्य भने यो वर्ष स्थिर नै रहेको छ। यसरी बजारले मूल्य घटाइरहँदा सरकारी मूल्याङ्कन बढ्नुले घरजग्गा कारोबारमा थप चुनौती थपिन सक्ने देखिएको छ।
यस वर्षको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा महँगो प्रतिआना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ। यो मूल्याङ्कन हनुमानढोका, नयाँसडक, धरहरा, इन्द्रचोक, खिचापोखरी, न्युरोड, केशरमहल, ठमेल, दरबारमार्ग, जमल, घण्टाघर, माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट, पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी, र कान्तिपथ जस्ता मूल सडकहरूमा तोकिएको छ।
यस्तै, चक्रपथसँग जोडिएका गौशालादेखि धोबीखोलासम्मका जग्गाको मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ, पुतलीसडक, बागबजारदेखि रत्नपार्कसम्म ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र मित्रपार्कदेखि डिल्लीबजारसम्म तथा गौशालादेखि रातोपुलसम्मका मूल सडकको जग्गाको मूल्याङ्कन ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तह गरी दुई तरिकाले जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन हुने गरेको छ। मालपोत नियमावली २०३६ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले घरजग्गा कारोबारको थैली अंक कायम गर्ने गर्छ। यस समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, नापी र कर कार्यालयका प्रमुख तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख समेत सदस्य रहन्छन्। यही समितिको निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि घरजग्गाको मूल्य समायोजन गरिएको हो। अर्कोतर्फ, संविधानले सम्पत्ति करको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन्।
मालपोत कार्यालयहरूले भने मुख्यतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनलाई नै आधार मान्ने गरेका छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेकै मूल्याङ्कन अनुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रका क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कन तोकेर प्रकाशन गर्छ। यद्यपि, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार, यदि कसैले घरजग्गा नामसारी गर्दा स्थानीय तहमा तिरेको सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन जिल्ला प्रशासनको भन्दा धेरै भएमा, धेरै मूल्यलाई नै आधार मानिन्छ। साथै, एकपटक कारोबार भएको जग्गाको मूल्य त्योभन्दा नघट्ने गरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
