पछिल्लो एक दशकमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) का लागि सरकारले गर्ने खर्च ८० अर्ब माथि पुगेको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा यो शीर्षकमा २६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेकोमा आव २०८१/८२ मा उक्त दायित्व बढेर ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लागि सरकारी खर्च पछिल्लो दशकमा ह्वात्तै बढेपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बेहोर्न सरकार सक्षम नहुने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गर्दै आएका छन् । राज्य कोषबाट मात्र पेन्सन दायित्व बेहोर्ने नीति दिगो हुन नसक्ने भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली विगत ७ वर्षदेखि लागू गरेको छ ।
अहिले संसद्मा रहेको संघीय निजामती ऐनमा पनि निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढ्दै गए पनि पेन्सन पाउने उमेर लामो समयदेखि एउटै रहँदै आएको छ । यसले गर्दा सरकारी सेवाका निष्क्रिय जनशक्तिका लागि ठूलो रकम पेन्सन प्रयोजनमा छुट्ट्याउँदा राज्यमाथि भार थपिइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो साउनदेखि भर्ना भएका सबै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थानलगायतका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पेन्सन पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । योगदानमा आधारित पेन्सन दिन अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अधिकांश संस्थान आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको तर ती संस्थानका कर्मचारीको निवृत्तिभरणले थप व्ययभार बढाइरहेकाले चालू आवदेखि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । ‘सबै सरकारी संस्थान, निकाय र समितिहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा गएपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको भारसमेत कम हुने विश्वास छ,’ उनको भनाइ छ ।
राज्य कोषमाथि बढ्दै गएको असीमित वित्तीय भारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीको पेन्सनअन्तर्गत गतवर्ष करीब ८१ अर्ब रुपैयाँ सकिएको बताए । कार्यालय प्रमुख खरेलले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अब कुल विनियोजित बजेटको ५ प्रतिशत पेन्सनमा मात्रै चाहिने अवस्था आयो ।’ उनका अनुसार २० वर्षअघिका निर्णयले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ । ‘त्यतिबेला अनावश्यक निकाय, दरबन्दी खडा गरिनु नै अहिलेको व्ययभारको मुख्य कारक हो,’ उनले भने । सरकारले पेन्सनलाई योगदानमा आधारित नगराए आगामी दिनमा थेग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
विकसित देशहरू पनि पेन्सनमा भइरहेको खर्च घटाउन लागिपरेका छन् । दुई वर्षअघि फ्रान्सले नयाँ कानून ल्याई कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ पुर्यायो । उक्त कानून सन् २०३० भित्र लागू गर्ने कार्यतालिका छ ।
