प्राधिकरणको इतिहास पहिलोपटक साउन २८ सम्म बजेट पास हुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा आफ्ना कार्यकर्ताले माग गरेका कार्यक्रमसमेत समेट्न यसअघि प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पेस भएको बजेट पास हुन सकेको छैन ।
ती प्रस्ताव असार १८ गते बोर्ड बैठकमा पेस भएका थिए । तर, त्यसमा कुनै छलफल हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कर्मचारी सरुवाका विषयमा मन्त्री असन्तुष्ट भएपछि असार २९ मा पनि बजेट पास हुन सकेन । असार ३२ गतेको बोर्ड बैठकमा रतनबहादुर ऐयर र श्यामकिशोर यादवलाई नबोलाइकन बैठक राखिएको थियो ।
मन्त्री खड्काले आफूले गत महिना नियुक्त गरेका प्राधिकरण सदस्य रोहित पौडेल, हितेन्द्रदेव शाक्य र सचिव सुरेश आचार्यमात्रै सहभागी थिए । उक्त बैठकमा राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई समेत बाइपास गरिएको स्रोत बताउँछ ।
बैठकमा मुख्य विषय नै कर्मचारी सरुवा रहेपछि आफू अनुकूल सदस्यलाई मात्रै बैठकमा बोलाइएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम पार्न मन्त्रीले प्राधिकरणबाट पेस भएका बेजटमा संशोधन गर्न लागिपरेका छन् ।
उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य चाहिँ ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्ने भएका कारण बजेट पास हुन ढिला भएको उनको भनाइ छ । “हामीले छलफल गरिरहेका छौं । विद्युतीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएका कारण बजेट पास हुनमा ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “सम्भवतः भोलि/पर्सीमा पास होला ।”
प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बिल जाँच गर्न गठित समितिमा मन्त्री र सचिवको अस्वभाविक चासो र व्यवसायीको पक्षमा भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीको बस्नै मानेका छैनन् । यसअघि प्राधिकरणको कानुनबाट सदस्य बनेका बलराम सिलवाल र बेलप्रसाद शर्माले सरुवा मागेर समिति छाडेका थिए ।
त्यसपछि आएका रमेश घिमिरेले समेत समितिमा बस्न मानेनन् । घिमिरेपछि प्राधिकरणले पठाएको शिव आचार्य पनि बस्न मानेका छैनन् । कर्मचारीले बस्न नमानेपछि बोर्ड बैठकमा ऊर्जामन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बस्न नमान्ने कर्मचारीको स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा मन्त्रीको अस्वाभाविक चासो र बक्यौता छुटको विषय आएसँगै अख्तियारले कागजात मगाएको छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रिएको स्वयम् कर्मचारी स्वीकार्छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नसक्ने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । “एमडी शाक्य कर्मचारीप्रति सहज छन् । तर, उनको सहजतले मात्र कर्मचारीतन्त्र चल्न सक्दैन,” ती कर्मचारी भन्छन्, “प्राधिकरणको नेतृत्वले कहाँ कसरी कुरा गर्ने र कसरी कर्मचारीबाट काम लिने भन्ने जान्नुपर्छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यसमा निपूर्ण थिए ।”
नेतृत्वको आलोचना गर्दै प्राधिकरणको कर्मचारी संगठनका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिइरहेका छन् । नेतृत्व तानाशाही र गुटबन्दीतर्फ लागेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।
प्राधिकरणमा करिब एक महिनादेखि ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । २०८० साउन ३१ गते आफूहरूसँग भएको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणमा उनीहरूको आन्दोलन जारी रहेको संयोजक नरेन्द्र यादव बताउँछन् ।
प्राधिकरणमा हाल २८ सय १३ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । “दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,” यादवले भने, “हामीसँग ०८० साउन ३१ मा प्राधिकरणले सो सहमति गरेको थियो ।”
प्राधिकरण भने हालको कानुनले ज्यालादारी कर्मचारीलाई नचिन्ने भन्दै पन्छिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछ ।
प्राधिकरणमा पछिल्लो समय दैनिक चाहिने सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । दैनिक रुपमा चाहिने ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर, वायरलगायतका सामग्रीहरू रित्तिँदै गएका र त्यसको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसले प्राधिकरण चाँडै नै ठूलो समस्यामा पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसअघि लागेका ठेक्का शाक्य आएसँगै रद्द गरेका थिए । तर, मन्त्री र उनीबीचको द्वन्द्वले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नतिजामा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त समितिमा सचिवको अस्वाभाविक चासोले ५/६ महिनादेखि कुनै निर्णय भएको छैन ।
यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेपनि २०८१ मंसिर ८ गते बसेको प्राधिकरणको ९८९ औं बैठकले एघारौं संशोधन गर्दै सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सचिव सुरेश आचार्य र कानुनी विज्ञ सदस्यका रुपमा आएका असंकन मल्लकै कारण नतिजामा कुनै सुनुवाइ नभएको स्रोत बताउँछ । उक्त समितिले यसअघि कारबाहीमा परेका विनोदकुमार यादवलाई बचाउन अन्यको आवेदनमा समेत निर्णय नगरिएको स्रोत बताउँछ ।
यादवले थ्रीफेज मिटर प्रक्रिया नपुर्याई जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड समेत नराखेको प्राधिकरणकै छानबिन समितिले देखाएको थियो । यादवलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरेपनि त्यसमा सचिवको अतिरिक्त चासो देखाएको स्रोत बताउँछ ।
