सरकारले लामो समयदेखि उपयोगविहीन वा न्यून उपयोगमा रहेका ठूला सरकारी संरचनाहरू निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा लिजमा दिन तयारी थालेको छ। हालको संसद् भवन (वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र), गोदावरीको सनराइज सभाहल, सुन्धाराको धरहरा, दमक व्यापारिक केन्द्र, बुटवलको सभाहल र प्रदर्शनी कक्षसहित ६ वटा संरचनाबाट प्रतिफल उठाउने उद्देश्यसहित सरकार मापदण्डमार्फत अगाडि बढ्ने योजनामा छ।
यद्यपि, यस्ता संरचना लिजमा दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयनका लागि ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति’ गठन गरिएको छ, जसले मोडेल, लिज अवधि, मूल्यांकन र साझेदारी प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाबाट प्रतिफल आउने गरी लिजमा दिने तयारी रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यी संरचनालाई सरकार आफैंले सघन रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । लिजमार्फत निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यी संरचनाको सञ्चालन सुधार गर्ने प्रस्ताव सरकारको छ । तर, सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिने कानुन छैन । अहिलेसम्म सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिने अभ्यास भएको देखिँदैन ।
कानुन नभए पनि अहिलेलाई मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिन विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । तत्कालीन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद् भवन) को नाम परिवर्तन गरी ‘विशिष्ट संरचना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन समिति कायम गरेको छ । सरकारले ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१’ अनुसार उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारी संरचनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, संरक्षण र सम्भावित साझेदारी (लिज/भाडा) प्रक्रियालाई हेर्ने यो सरकारी समिति हो । यी भवनमा अर्बौं लगानी गरे पनि खाली रहने, घाटा हुने वा सरकारी निकायले मात्र प्रयोग गर्दा आर्थिक दिगोपन नहुने देखिएपछि सरकारले ०८१ मंसिरबाट समिति गठन गरेर यी सम्पत्ति कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने (सरकारी, निजी साझेदारी वा लिज) भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ । यो समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने र कार्यकारी निर्देशक सरकारले तोकिएको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले समितिको कार्यकारी निर्देशक पद करिब ३ महिनादेखि रिक्त छ । ‘पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ । केही समयमा समितिले कार्यकारी निर्देशक पाउँछ । सो बेलासम्मका लागि मलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ प्रवक्ता मैनालीले भने ।
उनका अनुसार समितिको बोर्ड बैठक आइतबार बस्दै छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड समितिको बोर्ड बैठकमा पेस हुँदै छ । उक्त बैठकले पारित गरेसँगै कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा रायको लागि पेस गरिने प्रवक्ता मैनाली बताउँछन् । यी मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा जाने मैनाली बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्डमा तोकिएका संरचनामा सरकारको कुल लगानी कति, सञ्चालन खर्च कति लाग्छ र प्रतिफल कति वर्षमा पाउने भन्ने गरी लिजिङ डकुमेन्ट तयार भएको छ । करिब ५ देखि ६ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ,’ मैनालीले भने । यहि आधारमा प्रत्येक संरचनाको मूल्य निर्धारण गरिने र त्योभन्दा कम नहुने गरी टेन्डर आह्वान गरिने छ ।
सरकारले लिजमा दिने तयारी गरेका ६ संरचनामा सनराइज सभा हल, दमक व्यापारिक केन्द्र र बुटवल सभाहल सम्पन्न भइसकेका छन् । सुन्धाराको धरहरा र बुटवल प्रदर्शनी कक्षको केही निर्माण काम बाँकी छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन भने २०५० सालतिर नै चिन सरकारले बनाइदिएको हो । पहिला सभा, सम्मेलनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बिआइसीसी भवन गणतन्त्रपछि संसद् भवनका रूपमा सरकारले नै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
