गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले हिजो सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १७ वटा बुँदामा कुनै प्रगति नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कठोर बन्नैपर्ने बताए । ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावहरू समेटिने, बजेट राम्रा आउने, तर कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गर्दै आएका छौँ । सोही अनुभवले नै बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक छ ।’
परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । सोहीअनुरूप बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले विगत चार वर्षदेखि ‘सिएनआई बजेट वाच’ पहल सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नियम–कानुन पुराना हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘१२ साल, १७ सालका कानुन छन्, जसले एआई बुझ्दैन, संघीयता चिन्दैन, यी कानुनले जग्गा प्राप्ति, वन र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतमा समस्या पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विकासका लागि निश्चित समय कानुन नै निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको ड्राइभर भएको उल्लेख गर्दै सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
औद्योगिक विकासका १४ बुँदामध्ये ४ को कार्यान्वयन अवस्था शून्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, ७ बुँदाको आंशिक कार्यान्वयन र ३ बुँदाको मात्रै पूर्णकार्य रहेको छ । कृषि क्षेत्र रूपान्तरणसँग सम्बन्धित बजेटका ९ मध्ये २ बुँदाको कार्यान्वयन शून्य र २ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको हो । ५ बुँदामा भने आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनका ३ बुँदा नै आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन् । मेक इन नेपालसँग सम्बन्धित एउटा बुँदा रहेको र त्यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित २ मध्ये एउटाको कार्यान्वयन शून्य र एउटाको आंशिक रहेको छ ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका दुई घोषणामध्ये एउटा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको र अर्को कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, सिप तथा उधमशीलताका ४ बुँदामध्ये एउटामा कुनै प्रगति हुन नसकेको र ३ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणको एउटा बुँदा रहेको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।
कर प्रणालीसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये १ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था शून्य रहेको छ । ३ बुँदाको आंशिक र ३ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको हो । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये २ बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको छ ।
