फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत सरकारले एकै वर्ष झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सरकारले ४ अर्ब ९५ करोड ८० लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर आर्जन गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजियटा लिमिटेडसहित १० वटा कम्पनीले बुझाएको यो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को भन्दा ४१.२५ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि आव २०७९–८० मा ११ कम्पनीले ३ अर्ब ५० करोड ९९ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका थिए ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, सीता एयर, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, १४ टेक्नोलोजी प्रालि, कन्स्टिलेसन प्रालि र एसएसभीसी रेडियो काठमाडौं प्रालिले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेका छन् । बैंक तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले भिस्याटका लागि अनुमति लिएबापत शुल्क तिर्नुपर्छ ।
नेपाल टेलिकमले गत आवमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छ । यसैगरी एनसेलले २ अर्ब २५ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छ । यी दुई कम्पनीबाहेक अन्यको दस्तुर भने नगण्य रहेको छ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स ५ हजार रुपैयाँमात्र बुझाएको छ । सीता एयर र बुटवल पावर कम्पनीले एक÷एक हजार रुपैयाँमात्र बुझाएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले २४ हजार रुपैयाँ बुझाउँदा १४ टेक्नोलोजी प्रालिले ६४ हजार तथा कन्स्टिलेसन प्रालिले १ लाख १२ हजार र एसएसभीसी रेडियो काठमाडौं प्रालिले एक हजार तीन सय रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका छन् ।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०–८१ मा ११ कम्पनीबाट ३ अर्ब ५० करोड तथा अघिल्लो आव २०७९–८० मा १२ कम्पनीबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त भएको थियो । भोटेकोशी पावर कम्पनी र इको स्मार्ट तथा एभरेष्ट लिंक प्रालिले भने फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएका छैनन् ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भन्नाले रेडियो तरंग (रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम) प्रयोग गर्ने संस्थाहरूले राज्यलाई बुझाउने शुल्क हो । आधुनिक सूचना–सञ्चार प्रविधिको मूल आधार नै फ्रिक्वेन्सी भएकाले यसको प्रयोगको अनुमति र नियन्त्रण बिना कुनै पनि दूरसञ्चार, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट सेवा, वा हवाई सञ्चार सञ्चालन सम्भव छैन । यसैले यो दस्तुरलाई साधारण कर होइन, एक किसिमको राष्ट्रिय स्रोतको भाडा जस्तै मानिन्छ, जसले देशको डिजिटल पूर्वाधार व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ ।
