वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्ने नीति अघि सारेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपका लागि बोलकबोल नै हाल्न छाडेका छन् ।
तीन वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । नयाँ कर्जा माग नभएपछि बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाएका छन् । तर न्यून ब्याजदरमा पनि बैंकले थप निक्षेप लिन चाहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा बचतकर्ता (व्यक्तिगत र संस्थापक) परेका छन् । बचत रकम पनि कम र संगठन पनि नभएकाले सर्वसाधारण बचतकर्ताको गुनासो बाहिर आउन पाउँदैन । तर यति बेला संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकमा निक्षेप राख्न नपाएकाले मर्कामा छन् ।
‘निक्षेप नै लिँदैनौं भन्न कहाँ पाइयो र ?’ एक बैंकरले भने, ‘तर, योजनाबद्ध रूपमा बैंकहरूले ठूलो निक्षेप कम गर्न थालेका छन् ।’ कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिरिरहनुपर्छ । कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरूले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम हुने रणनीति अपनाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज पाएका थिए । अहिले ब्याजदर घटेर २.७५ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।
गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत छ । २०८१ असोज मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत थियो । २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ६.४, बचतको ३८.७ र मुद्दती निक्षेपको ४६.४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चल्ती खाताको हिस्सा ५.४, बचतको ३२.७ र मुद्दती निक्षेपको ५४.८ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साधारण बचतको हिस्सा बढेको छ भने मुद्दती निक्षेप घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः भएको बैंक बताउँछन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको हो ।
गत शनिबार (२९ कात्तिक) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.३१ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३९ रुपैयाँ छ ।
उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ । सबै बैंकले २० प्रतिशतका दरले तरलता कायम गर्दा सीडी अनुपातको करिब एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर खर्च हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न छुट भए पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म जान (ऋण दिन) पाउँछन् । यी तथ्यलाई आधार मान्दा पनि २९ कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम वित्तीय प्रणालीमा रहेको जानकार बताउँछन् ।
