विश्व बैंकबाट आउने ऋण टुंगो नलागेपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमै एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अर्धजलाशययुक्त परियोजना बनाउने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले स्वदेशी लगानीमै परियोजना बनाउने गरी नयाँ खाका तयार गरेको हो ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने यो आयोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । त्यसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउने गरी खाका तयार गरिएको छ ।
३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड लगानी उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैर आवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आमसर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बिमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लिने गरी भदौ ०७९ मा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषसँग यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले अब माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने बताए । ‘पछिल्लो समय विश्व बैंकले त्यति चासो देखाएको छैन । अब हामी नेपालीकै लगानीबाट यो परियोजना बनाउँछौँ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली, गैरआवासायी नेपाली, नेपालमा रहेका विभिन्न संघ–संस्था यस परियोजनाबाट लगानी उठाएर परियोजना बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा जानुपर्छ ।’
मंगलबार मन्त्रालयमा लगानीको प्रस्तावित खाकामा भएको छलफलमा मन्त्री घिसिङले लगानीको खाका स्वीकृतिका लागि पेस गर्न परियोजनालाई निर्देशन दिएका छन् । लगानीको खाका अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुनुपर्छ ।
पूर्वतयारीका काममा विश्व बैंकले वित्तीय र प्राविधिक सहयोगसमेत गरिसकेको थियो । विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक अर्ब डलर ऋण जुटाउने योजना थियो । माथिल्लो अरुण र ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशीमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले संयुक्त लगानी गर्ने तयारी थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दुधकोशीमा एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा गर्ने तयारी थियो । मंसिर ०८० मा युएईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबिच यसबारे सहमति भएको थियो । त्यसपछि वैशाख ०८१ मा विश्व बैंकसँग यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमणका क्रममा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
विश्व बैंकसँग वार्ता भइरहेका वेलामा यो परियोजनामा भारतले चासो देखाएको थियो । अहिले यही परियोजनाको तल्लो क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् बनाइरहेको छ । त्यही करिडोरमा अरुण चौथो पनि एसजेभिएनले बनाउँदै छ ।
सोही कारण माथिल्लो अरुणमा पनि भारत र भारतीय लगानीकर्ताले चासो देखाएका थिए । विश्व बैंकले परियोजनामा ऋण लगानी गर्न भारत सरकारको लिखित सहमति मागेको थियो । उक्त नदीको पानी बगेर भारतमै पुग्छ । विश्व बैंकको ‘गाइडलाइन’मा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दा नदीको तल्लो किनाराको देशको सहमति चाहिने उल्लेख भएको बताइएको छ । सोहीअनुसार पनि विश्व बैंकले भारतको सहमति मागेको स्रोतको भनाइ छ । तर, भारतले त्यस्तो सहमति नदिएपछि विश्व बैंकले अन्तिम निर्णय दिन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा विश्व बैंकबाट लगानी आउने विषय स्थगितजस्तै अवस्थामा भएको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पनि अब स्वदेशी लगानीमा परियोजना बनाउने बताए । ‘पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विश्व बैंकले कुनै निर्णय दिएको छैन । ऋण नदिने पनि भनेको छैन । दिने पनि भनेको छैन । कुर्दा–कुर्दै समय बित्यो,’ उनले भने, ‘जति ढिला भयो, त्यति लागत बढ्छ । बैंकमा पनि तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो छ । त्यो अवस्थामा स्वदेशमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।’
