क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै एटीएममार्फत हुने कारोबारमा करिब १५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। पछिल्ला तथ्यांकअनुसार सर्वसाधारणले नगदभन्दा डिजिटल माध्यम रोज्न थालेपछि एटीएमबाट पैसा झिक्ने र डेबिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति घट्दो क्रममा देखिएको हो। गत माघ महिनामा नागरिकले एटीएमबाट करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ झिकेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम हो। माघ २०८१ मा एटीएममार्फत ८६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ झिकिएको थियो। कारोबार रकमसँगै एटीएम प्रयोगको संख्या पनि घटेको छ। यस वर्ष माघमा करिब ९२ लाख ८९ हजार पटक मात्र एटीएम प्रयोग भएकोमा अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ करोडभन्दा बढी पटक यस्तो कारोबार भएको थियो।
यसरी एटीएम कारोबार घट्न थालेपछि ग्राहकको चाप र आवश्यकताका आधारमा बैंकहरूले एटीएम मेसिन पनि बन्द गर्न थालेका हुन् । एक वर्षअघिको तुलनामा गत माघसम्म ईसेवा, खल्तीलगायत वालेटबाट हुने कारोबार करिब २२, क्यूआर कारोबार ७६, मोबाइल बैंकिङ ४०, इन्टरनेट बैंकिङ २५, कनेक्ट आईपीएस २३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा एटीएम, डेबिट कार्डबाट हुने कारोबार, शाखारहित बैंकिङ कारोबार घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । नगद कारोबार घटेपछि बैंकहरूले सहरी क्षेत्र (महानगरपालिका) मा रहेका आफ्ना शाखा समायोजन/एकीकरण गरिरहेको कोइरालाले जनाए । गत मंसिर अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थापछि बैंकहरूले धमाधम शाखा समायोजन गरिरहेका छन् ।
गत माघदेखि सर्वसाधारणले पाँच वा त्यसभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका नाममा जारी गरेको परिपत्रमा वस्तु किनबेचमा ५ लाखसम्मको नगद कारोबारको सीमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
तर कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिम नगद भुक्तानी दिएको मासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ) पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणमा सघाउन, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित र डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले १ माघदेखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
१ साउन २०७४ अघिसम्म नगद कारोबारमा सीमा लागेको थिएन । सर्वसाधारणले जति पनि कारोबार नगदमा गर्न पाउँथे । १० चैत २०७३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यो व्यवस्था १ साउन २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरेर माघदेखि नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम गरेको हो ।
अहिले पनि सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी रकम निक्षेप झिक्न, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न कारोबार गर्न भने पाउँछन् । कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि पाउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ (ग) बमोजिम सरकारलाई नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने अधिकार दिइएको छ । दफा ४४ (ग) को उपदफा (१) ले सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निश्चित वस्तु, सेवा वा अन्य कारोबारहरूमा नगद (क्यास) लेनदेनको सीमा तोक्ने अधिकार दिएको हो । यस अधिकारको प्रयोग गरेर एक निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार नगदमा नगरी बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने नियम बनाउन सकिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले पाँच लाख वा सोभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाउने सीमा तय गरेको छ ।
