बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका कुल खातामध्ये करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १६ लाख ६० हजार तिन सय ७६ खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। यी निष्क्रिय खाताको रकम उपयोगका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी १० वर्षदेखि सक्रिय नभएका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २० वर्षसम्म दाबी नपरेका निष्क्रिय खाताको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी विकासको लागि प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कोषमा हालसम्म एक अर्ब ६० करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम छ।
राष्ट्र बैंकले यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग फागुनसम्म १० वर्ष वा सोभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको विवरण माग गरेको छ । सोही विवरणका लागि तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको कृषि विकास बैंकका एमआईएस विभागका प्रतिनिधि रामचन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । लामो समयदेखि निष्क्रिय खाता सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत निष्क्रिय खाताबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अनावश्यक खाता बन्द गर्न र ग्राहकलाई वित्तीय सचेतना अपनाउनसमेत आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, शून्य मौज्दात भएका खाता ग्राहकको अनुरोधमा सहजै बन्द गर्न सकिने व्यवस्थासमेत निर्देशनमार्फत भइसकेको छ । नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर मात्र निष्क्रिय खाताको रकमबारे ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा अधिकारीहरूले जोड दिएका छन् ।
विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएको छ। नियामकीय निर्देशनअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्तो विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने र आफ्नै वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धेरै संस्थामा पारदर्शिता अभाव देखिएको हो। हालै नेपाल बैंक लिमिटेड ले मात्रै निष्क्रिय खाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै वेबसाइटमा समेत राखेको छ। बैंकका अनुसार १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय निक्षेप खाता ३ हजार २५६ रहेका छन्।
यसैगरी, सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मा पनि १ हजार २०७ खाता दशकदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छन्। निजी क्षेत्रको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड मा भने यस्तो खाता संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ। बैंकको ०७९ सालसम्मको तथ्यांकअनुसार १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय खाता ५४ हजारभन्दा बढी पुगेका छन्। यता, विकास बैंकतर्फ ०७१ सालपछि सञ्चालनमा आएका संस्थाहरूमा अझै १० वर्षे अवधि पूरा नभएकाले पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय खाताको उपस्थिति देखिएको छ।
त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ। नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, मल्टिपर्पस फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्समा १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय खाताहरू फेला परेका छन्।
कानुन संशोधन नगरी बैंकमा रहेको नागरिकको ‘निष्क्रिय’ पैसा सरकारले लैजान नपाउने
अहिलेकै कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले सर्वसाधारणको खातामा रहेको पैसा राज्यकोषमा लान पाउँदैन। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऐनले २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताको रकम राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि सरकारले २० वर्षलाई १० वर्षमा झार्ने र बैंकिङ विकास कोषको सट्टा राज्यकोषमा लैजाने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रक्रिया सुरू गरेर अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदमा पेस हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार ९० दिनभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो पर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
के हुन्छ प्रक्रिया ?
अहिले बाफियामा २० वर्षभन्दा पुरानो रकममात्रै बैंकिङ विकास कोषमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई १० वर्षमा झार्न र राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि उक्त ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कानुन संशोधनका लागि आवश्यक ड्राफ्ट बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थले कानुन मन्त्रालय समेतको सहमति लिई उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)मा पठाउँछ । क्याबिनेटबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि बाफिया संशोधन विधेयकको रूपमा यो संसदमा दर्ता हुन्छ । संसदको दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउन सकिन्छ । यी सबै काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले विभिन्न कोषको रकम राज्यकोषका ल्याएर खर्च गर्नेगरी निर्णय गर्न पनि नसक्ने होइन । बजेट निर्माणको क्रममा स्रोत अपुग भएको नाममा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न नियामक निकायको कोषमा रहेको पैसा सरकारी कोषमा सार्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेका उदाहरण पनि छन् ।
अहिलेको व्यवस्था के छ?
ऐन अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा दाखिल हुँदै आएको छ। यसमा ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका चल्ती खातामा भएको रकमलाई निष्क्रिय मानिन्छ। यस्तो रकम एक खर्ब ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। यस्तो खाता पाँच वर्षसम्म निष्क्रिय रहे बैंकहरूले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर रकम लिन आउन आह्वान गर्नुपर्छ। कोही पनि रकम लिन नआएका कारण १० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकमा यस्तो विवरण पठाउनुपर्छ। त्यसपछि २० वर्षसम्म पनि खातामा पैसा निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी कोषमा दाखिला भइसकेको रकम भोलि हकवालाले माग्न आए भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकिङ विकास कोषमा १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ छ। तर यो रकम निष्क्रिय खाताहरूबाट मात्र आएको होइन, अन्य स्रोतबाट पनि जम्मा भएको हो। बैंकिङ विकास कोषमा २० वर्षसम्म निष्क्रिय खाताबाट जम्मा भएको रकम मात्र छुट्टयाउने हो भने ७ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली यस्तो रकम सरकारले सदुपयोग गर्न सक्ने भए पनि ग्राहकले दाबी गर्न आएको दिन फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिन्छन्। ‘त्यत्तिकै बसिरहेको रकम सदुपयोग गर्ने कुरा नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर ग्राहकले भोलिका दिनमा रकम दाबी गर्न आए दिन्न भन्न मिल्दैन। थोरै ब्याजदर कायम हुने गरी रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
अरू देशमा के छ ?
अन्य मुलुकमा पनि यसरी निष्क्रिय रहेको खाताको रकम सरकारले प्रयोग गर्ने चलन छ। तर ग्राहकले रकम फिर्ता माग्न आउँदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ पनि १० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको रकम केन्द्रीय बैंकको ‘डिपोजिटर एजुकेसन एन्ड अवेरनेस फन्ड’ मा जम्मा हुन्छ। ग्राहकले यस्तो रकममा पछि दाबी गर्न आए ब्याजसहित फिर्ता दिने व्यवस्था छ। रकम फिर्ताका लागि ग्राहकले दाबी गर्न कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन।
बेलायतमा पनि निष्क्रिय खातामा रहेको रकम सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको ‘रिक्लेम फन्ड’ मा जान्छ। अमेरिकामा नेसनल एसोसिएसन अफ अनक्लेम्ड प्रोपर्टी एडमिनिस्ट्रेटरले यस्तो सम्पत्ति खोज्न आफ्ना नागरिकहरूलाई सघाउँछ। त्यहाँ सरकार आफैले यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्दैन। अमेरिका विभिन्न प्रान्तमा भने त्यहाँका सरकारले यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नागरिकसँग आफ्नो यस्तो सम्पत्ति फिर्ता माग्ने अधिकार जहिले पनि रहन्छ।
