सरकारी खर्चमा हुने बेरुजु रकम बर्सेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा झैं यस वर्ष पनि बेरुजु रकम साढे सात खर्बभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार, अर्को ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । दुवै जोड्दा बेरुजु रकम १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा फेला परेको बेरुजु हो । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ को मात्रै बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । आव २०८०–८१ को बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आव २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित तथा संघीय कानुनअनुसार गठित संस्था गरी ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय/निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फर्स्योट हुन नसकेकोलाई कुल बेरुजुमा समेटिएको छ । महालेखाका अनुसार बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम शीर्षकमा राखिएको छ ।
त्यसो त, २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण स्रेस्ता पेस नभएर १ सय ७९ कार्यालयको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार सरकारी निकायमा सुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका सुधारका उपायलाई अक्षरशः कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजु अंकमा वृद्धि देखिएको छ ।
यसैगरी, संघ मातहतका कार्यालय तथा निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको पाइएको छ । यस वर्ष संघीय कार्यालय अन्तर्गत ५३ अर्ब ४९ करोड बेरुजु देखिएको छ । यसपछि प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र संस्थानतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गत वर्षको सम्परीक्षण र यो वर्ष औंल्याइएका एवं दिइएका निर्देशनपछि १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुलउपर भएको पनि महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ को बेरुजु ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ देखिएकामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्मका निर्देशन र परिपत्रबाट करिब ७ अर्ब फर्स्योट भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयमध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । संघीय सरकारतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सामात्रै ७०.३६ प्रतिशत (३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख) रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३.२८ प्रतिशत (७ अर्ब १० करोड) र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । संघीय सरकारको कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत हिस्सा मुख्य १० वटा मन्त्रालयहरूमै केन्द्रित हुनुले केन्द्रमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था नाजुक देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशको गरी कुल ३ खर्ब ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ, जसमा ५ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा बेरुजुको दर हेर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मधेश प्रदेशको बेरुजु दर लेखापरीक्षण अंकको ३.७७ प्रतिशत (१ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको कुल अद्यावधिक बेरुजु ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख पुगेको छ, जसमा मधेश प्रदेशको हिस्सामात्रै १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु कोशी प्रदेशको रहेको छ । कोशी प्रदेशको बेरुजु ५८ करोड ६६ लाख मात्र देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा ६९ करोड ३७ लाख बेरुजु रहेको तथ्यांक छ ।
यो वर्ष लेखापरीक्षण र सम्परीक्षणका क्रममा कुल १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । यसमध्ये संघीय कार्यालयहरूबाट १२ अर्ब २ करोड र स्थानीय तहबाट १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ ।
