जलवायु परिवर्तनका कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका सबै चरणमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को संसदीय विशेष समितिको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्दै श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । विपद्का कारण उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन, ढुवानी, आपूर्ति र पूर्वाधारमा असर पर्ने भएकाले सरकारले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्रले पनि जलवायु अनुकूल व्यावसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि र दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको ढाँचा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
यसै क्रममा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विपद्सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै विपद्लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा पर्न सक्ने विपद्को जोखिमबारे पनि छलफल भएको थियो । विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै प्रभावकारी अग्रिम सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच र ढाँचासहित अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको बताए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल–चीन सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए । साथै, सरकारले औद्योगिक पार्क, स्याटेलाइट सिटी तथा ट्रेडिङ हब सञ्चालनका विषयमा समेत गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायका मुद्दालाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूल र दिगो बनाउनुपर्ने तथा नदी किनारका संवेदनशील बस्ती र समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षित, दिगो तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
बैठकमा नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिइएको थियो ।
