पुष ४, काठमाडौं ।
मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म लाग्ने गरेका छन् । समयसापेक्ष एकीकृत भूमि नीतिको अभाव, जग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरूपताको अभाव तथा कुनै वस्तुगत आधार नभई हचुवाका भरमा मूल्याङ्कन गर्दा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ । परिमाण राष्ट्रले ठूला–ठूला रेल, विद्युत, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महत्बकाक्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दे समयसापेक्ष कानूनको परिमार्जन हुने भएको छ । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को संशोधनसहितको नयाँ ऐनको मस्यौदा भैरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ । नया कानुन सँगै करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको असोज ५ गते बसेको ४६ औँ बैठकले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति, २०७६ पुस महिनाभित्र तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।
