बैंशाख २४, काठमाडौं ।
प्रदेश एक सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि बजे कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले धारासायी भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीत हुने बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको समय चालू आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो वर्षको बजेटको आकार खुम्चिने निश्चित भएकोले सरकार महामारी र लकडाउनले धारासायी भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको प्रभावले धारासायी बनेको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सक्ने बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताए । रोजगारीलाई दृष्टिगत गरी साना तथा मझौला कृषि व्यवसायी, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी थालेका छौं,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत तथा सञ्चालित बहुवर्षीय योजना, ठेक्का प्रक्रियामा रहेका योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माण हुन्छ ।’
कोरोना महामारी र लकडाउन प्रभावले आर्थिक गतिविधि धारासायी भएको, रेमिट्यान्स र सर्वसाधारणको खरिद क्षमता घट्दै गएको र राजश्व असूली प्रभावित लगायतले आउँदो वर्षको बजेटको आकार समेत खुम्चिने भएको छ । त्यही भएर संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँडमा मात्रै गत वर्ष भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर, यस वर्ष १० प्रतिशत घटाएर सिलिङ आएको छ ।
प्रदेश एकमा स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले बजेटको आकार निर्धारण गर्ने छ । बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक बर्षको अनुत्पादक क्षेत्रको ५ अर्ब बजेट कटौती गर्नुका साथै सञ्चालन हुन नसक्ने योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरुलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेकाले प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित बजेट ल्याउँदै आएको छ । १५ जेठमा संघीय सरकार र १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
