साउन १०, खलङ्गा । जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रू. ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको रू. ३० करोड १५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात रु सात करोड चार लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात रू. १ करोड १५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८।२० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख आठ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात रू. ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात रू. चार करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात रू. तीन करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३५ लाख ३० हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको रू. ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको रू. ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख तीन हजार, ५० करोड ९५ लाख तीन हजार लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी तातोपानीको रू. ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिञ्जाको ५३ करोड ९३ लाख नौ हजार, हिमाको रू. ५० करोड ९५ लाख तीन हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जानकारी दिएको छ ।
हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढासँग यहाँका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘नीतिनियमबमोजिम कार्यसञ्चालन र समयमै कार्यसम्पादन गरिएको हो ।’ आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाई जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिएअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको बताए । रासस
