राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि जनताबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिन सुरु गरेको एक दशक भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत् बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिन सुरु गरेको थियो ।
तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति मुआब्जा वितरणबाहेक शून्यप्रायः रहँदा दशकभन्दा बढी समयदेखि सङ्कलित डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँबाट सुरु भएको कर २०७६ फागुनमा बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याइयो । नेपाल आयल निगमका अनुसार, गत असार मसान्त (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) सम्म पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ । यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
बुढीगण्डकीका नाममा आव ०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड, आव ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड, आव ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड, आव ०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड, आव ०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड, आव ०७७/७८ मा २ अर्ब ८१ करोड, आव ०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड, आव ०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड, आव ०८०/८१ मा २० अर्ब ७० करोड र आव ०८१/८२ मा २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
यति ठूलो रकम सङ्कलन भए पनि आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ । एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाले केवल १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । आयोजनामा हालसम्म करिब ४२ अर्ब ७० करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि यो रकम निर्माण कार्यमा नभई अधिकांश जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा सीमित छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको ४९ हजार ९५ रोपनी निजी जग्गाको मुआब्जाका लागि ३४ अर्ब ३० करोड र घर, रूख, बालीजस्ता भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि ६ अर्ब ७० करोड वितरण गरिएको छ । तर, अझै २३ हजारदेखि २४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
सङ्कलित रकम कहाँ गयो भन्ने जानकारी आयल निगमलाई नहुने निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारी बताउँछन् । भन्सार बिन्दुबाटै सङ्कलन गरिएको पूर्वाधार कर आयल निगमले सरकारको खातामा दाखिला गर्ने गरे पनि त्यसपछि उक्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्नेबारे निगम बेखबर छ ।
यता, अर्थ मन्त्रालयले पनि सरकारको सञ्चित कोषमा आएको रकम बजेटमार्फत् बाँडफाँट हुने भएकोले ठ्याक्कै कति कुन आयोजनामा बाँडियो भन्न नमिल्ने जनाएको छ । यसरी हेर्दा जनताबाट सङ्कलित कर दैनिक प्रशासन (चालू खर्च)मा समेत खर्च भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत कुनै ठोस जवाफ छैन ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको परिकल्पना सन् १९७० को दशकमा भए पनि यसले औपचारिक रूपमा गति लिएको आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा १२ सय मेगावाट क्षमताको योजनाबद्ध क्षमतासहित विकास समिति गठन भएपछि मात्रै हो । सुरुमा ९४ महिना अर्थात् लगभग ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको भए पनि समय बित्दै जाँदा आयोजनाको लागत पनि चुलिएको छ । सन २०१४ मा २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको लागत हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४३ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ ।
आयोजनाको ढिलाइको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारका ठेक्का विवाद, जटिल विस्थापनका मुद्दाहरू र प्रशासनिक अक्षमताजस्ता विभिन्न कारकहरू जिम्मेवार छन् । आठ वर्षसम्म आयोजना कसले र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर अन्योल रह्यो । जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, केही महिनापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना विकास गर्ने घोषणा ग¥यो ।
फेरि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँग नै छलफल सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि अन्ततः २०७८ चैतमा सरकारले गेजुवासँग अघि नबढ्ने अन्तिम निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (बीजीजेसीएल) स्थापना गरेर काम अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । कम्पनी स्थापना भए पनि यस कम्पनीमा अहिले केवल कर्मचारीहरूले तलब खाने मात्रै काम भएको छ । कम्पनीले सर्भे लाइसेन्स र बजेट दुवै पाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आयोजनाको प्रगति शून्यप्रायः छ ।
