सरकारले मुलुकको वित्तीय तथा लगानी बजारलाई थप चलायमान र फराकिलो बनाउने उद्देश्यले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा संशोधन गर्दै यी ठूला संस्थागत कोषहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक लगानीका औजारहरूमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यसअघि सीमित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने बाध्यतामा रहेका यी कोषहरूलाई म्युचुअल फण्डसहित पीईभीसीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र, पुँजी बजार र नयाँ उद्यमशीलताको विकासमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
नयाँ अध्यादेशले तीनवटै ठूला कोषको लगानीको दायरालाई निकै फराकिलो बनाएको छ। नागरिक लगानी कोष ऐनको दफा ३२ को उपदफा २ ९ग० मा भएको संशोधनले यसअघि वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको सेयरमा मात्र सीमित रहेको लगानीको दायरालाई अब धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका इकाइहरूमा समेत विस्तार गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा संशोधन गरी म्युचुअल फण्ड योजना मात्र सञ्चालन गर्न पाउने पुरानो व्यवस्थालाई हटाइएको छ र यसलाई पीईभीसीमा पनि लगानी गर्न मिल्ने बनाइएको छ। उता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने पुरानो सीमितताबाट मुक्त गर्दै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो स्पष्ट पारिएको छ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पीईभीसी कोष सञ्चालनका लागि इजाजत दिए पनि ठूलो आकारको पुँजी जुटाउन सञ्चालकहरूलाई निकै सकस पर्दै आएको थियो। ठूलो फण्ड संकलनको क्षमता भएका सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी आधार नहुँदा लगानी जुट्न सकेको थिएन। अब कानुनी अड्चन हटेसँगै यस्ता कोषहरूबाट ठूलो परिमाणमा आन्तरिक पुँजी परिचालन हुने देखिन्छ। यसबाट मुलुकमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र नवप्रवर्तनकारी क्षेत्रले सहज रूपमा पुँजी प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि भई समग्र पुँजी बजारको दायरासमेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
