दीपक भट्ट प्रकरण: हिरासत प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफैं अन्योलमा

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा १६ ले परिकल्पना गरेको जमानत–पहिले सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी; विभागले मुख्य कसुर र अवैध सम्पत्तिको स्रोत अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । उच्च राजनीतिक पहुँच, शेयर बजारमा प्रभाव र अर्बौंको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टको न्यायिक हिरासत अहिले कानुनी अनुसन्धानको पनि विषय बनेको छ । एकातिर वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले उनको गिरफ्तारी र हिरासतलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा १६ को ठाडो उल्लंघन भएको ठहर्‍याएका छन् भने अर्कातर्फ अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्वयं अहिलेसम्म मुख्य कसुर र अवैध आर्जनको स्रोत स्थापित गर्न सकेन भन्ने स्वीकारोक्तिमा पुगेको छ ।

भट्टलाई कुनै छापामारी वा खोजतलाशपछि होइन, बरु आफैं फोन गरेर सीआईबी कार्यालय पुगेपछि हिरासतमा लिइएको थियो । अनुसन्धान स्रोतका अनुसार चैत १९ गते उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा आफैं फोन गरी सोधपुछ गरेर मध्याह्न साढे १२ बजे कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । त्यसपछि अदालतले अनुसन्धान निकायको माग बमोजिम उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार आरोपित व्यक्ति आफैं अनुसन्धान निकायमा हाजिर भएको र जमानत वा धरौटी समेत नमागिएको अवस्थामा सीधै हिरासतमा लैजानु ऐनले परिकल्पना गरेको प्रक्रियाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।

दफा १६ ले के भन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ मा अनुसन्धान अधिकृतको अधिकार उल्लेख छ । दफा १६ को उपदफा १(ग)ले स्पष्ट भनेको छ — ‘कसुर गरेको आरोप लागेको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने मनासिब आधार भएमा मात्र प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्न सकिनेछ ।’

त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा १(ङ)ले बयानपछि अपनाउनुपर्ने अर्को बाध्यात्मक प्रक्रिया तोकेको छ — ‘जानकारी, बयान वा ततिम्बा बयान लिँदा त्यस्तो व्यक्तिसँग थप जानकारी लिनुपर्ने देखिएमा खोजेका बखत हाजिर हुने गरी कागज गराई छाड्ने वा जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्ने ।’

‘भट्टको हकमा यी कुनै पनि सर्त लागू भएको देखिँदैन,’ प्रकरण नियालिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘आफैं फोन गरेर हाजिर हुन आउने व्यक्ति ‘फरार हुने’ आधारमा थुनिन सक्दैन । अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार व्यक्तिसँग पहिले जमानत वा धरौटी नै माग नगरी सिधै हिरासतमा अनुमति माग्नु अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको देखिन्छ ।’

“आफैं फोन गरेर हाजिर हुन आउने व्यक्ति ‘फरार हुने’ आधारमा थुनिन सक्दैन ।”
— एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी

उनै कानुन व्यवसायीले प्रमाण नष्ट हुने सम्भावनालाई पनि प्राविधिक रूपमै खारेज गरे । सेयर खरिद–बिक्रीको हरेक अर्डर डिजिटल माध्यममार्फत हुने हुँदा त्यसको आइपी एड्रेस, टर्मिनल र समय–रेकर्ड ब्रोकर, धितोपत्र बोर्ड र निक्षेप कम्पनीसँग सुरक्षित रहन्छ । ‘प्रमाणको पूर्ण डिजिटल फुटप्रिन्ट अनुसन्धान निकायको पहुँचमै छ,’ उनले भने, ‘बाहिर रहेका व्यक्तिले त्यो प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने कुनै यथार्थ सम्भावना छैन ।’

गोल्छा नजिर: सर्वोच्चको ताजा आदेश

भट्टको हिरासतलाई असंवैधानिक प्रमाणित गर्न उनका कानुन व्यवसायीहरूले हालै सर्वोच्च अदालतले अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छाको हकमा जारी गरेको ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ आदेशलाई बलियो आधार बनाएका छन् । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४(१) को व्याख्या गर्दै भनेको थियो — ‘कसुरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा धरौटी/जमानत माग्दा दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्नुपर्छ ।’

गोल्छाको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासत अनुमति लिएको कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर्‍याउँदै इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको यसअघिको आदेश समेत बदर गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

कानुनी कसी · दफा १६(१) कुन अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्न सकिन्छ ? ▸  आरोपित व्यक्ति फरार हुने मनासिब आधार भएमा; ▸  प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने देखिएमा; ▸  अनुसन्धानमा बाधा अवरोध गर्ने आधार देखिएमा; वा ▸  जमानत वा धरौटी माग गरी नदिएमा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति दिएमा मात्र ।

‘गोल्छा प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएको ठीक त्यही प्रक्रियागत त्रुटि भट्टको हकमा पनि दोहोरिएको छ,’ एक पूर्वसरकारी वकिलले भने, ‘धरौटी पनि मागिएन, जमानत पनि मागिएन, सीधै हिरासतको बाटो रोजियो । सर्वोच्चले भर्खरै यो सिलसिलालाई गैरकानुनी ठहर्‍याइसकेको छ ।’

कसुर खोज्दै हिँडेको अनुसन्धान

प्रक्रियामाथि मात्र होइन, अहिले मुद्दाको सारमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागभित्रकै अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन् — प्रारम्भिक प्रचारले देखाएजस्तो अकुत अवैध सम्पत्तिको खाका अहिलेसम्म फेला परेको छैन । ‘बजारमा चलेजस्तो खर्बौंको सम्पत्ति वा अकुत अवैध आर्जन भएको अवस्था अहिलेसम्म अनुसन्धानले देखाएको छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले स्वीकार गरे, ‘प्रचार जसरी भयो, त्यसअनुसारको तथ्य र प्रमाण जुटाउन अहिले कठिन भइरहेको छ ।’

कानुन विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित गर्न दुई आधारभूत कुरा पुष्टि हुनैपर्छ — पहिलो, आरोपितले कुनै पूर्व कसुरबाट (predicate offence) अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्छ; दोस्रो, त्यो अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयास भएको हुनुपर्छ । दीपक भट्ट प्रकरणमा प्रारम्भिक चरणमै ‘सम्बद्ध कसुर’ नै स्पष्ट नभएको दाबी उठेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले भट्टको नाममा ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको करिब २ अर्ब ७३ करोडको सेयर खरिद भएको देखाएको छ । तर त्यही प्रतिवेदनले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि स्वीकार गरेको छ — ब्रोकरले कोल्याट्रल (अग्रिम रकम) नै नलिई सेयर खरिद गरिदिएको र भुक्तानी रकम अहिलेसम्म तिर्न बाँकी छ । अर्थात्, त्यो रकम भट्टको हातमा परेको आर्जन होइन, बरु ब्रोकरप्रतिको दायित्व हो ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कालो धन चाहिन्छ । यहाँ त तिर्न बाँकी बिल मात्रै छ ।”
— सेबोन प्रतिवेदन हेरेका एक कानुन विश्लेषक

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नेबित्तिकै कुनै पूर्व अपराधबाट प्राप्त ‘कालो धन’ चाहिन्छ, जसलाई शुद्धीकरण गर्न प्रयास गरिएको होस्,’ ती विश्लेषकले भने, ‘यहाँ त भट्टले पैसा तिरेकै छैनन्, बरु अर्बौंको ऋण वा दायित्व बोकेका छन् । तिर्न बाँकी रकम कहिल्यै पनि आर्जित अवैध धन हुन सक्दैन । धितोपत्र ऐन अन्तर्गत जरिवानाको विषय बन्न सक्नेमा यसलाई मनी लाउण्डरिङ जस्तो जघन्य अपराधको रूप दिइएको छ ।’

अनुसन्धान कागजातले अर्को महत्त्वपूर्ण प्राविधिक संकेत पनि देखाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आईपी एड्रेसले गैरीधाराको लोकेसनबाट एउटै कम्प्युटरका फरक–फरक ब्राउजरबाट बेच्ने र किन्ने अर्डर लगभग एकैसाथ दिइएको देखाउँछ । यसले भट्टको टीएमएस खाता विवादित अवधिमा अर्कै व्यक्तिले परिचालन गरेको प्रश्न उठाएको छ ।

एउटै प्रतिवेदन, दुई आरोपित, दुई फरक मुद्दा

असंगति त्यतिमै सीमित छैन । दीपक भट्ट र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छा — दुवै जना रूपेश केसीको नेतृत्वमा तयार भएको एउटै सेबोन जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ परेका थिए । तर दुवैमाथि अनुसन्धान निकायले भने फरक–फरक कानुनी आधारमा मुद्दा अघि बढाएको छ ।

एउटै प्रतिवेदन	फरक फरक मुद्दा
दीपक भट्ट व्यवसायी / लगानीकर्ता  सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन	शेखर गोल्छा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापक अध्यक्ष  धितोपत्र ऐन मात्र
हिरासत:  न्यायिक हिरासतमा, म्याद थपिएको कारोबार:  करिब रु. २.७३ अर्ब (HRIC सेयर) भुक्तानी स्थिति:  ब्रोकरलाई तिर्न बाँकी (दायित्व) कम्पनीमा भूमिका:  बाह्य लगानीकर्ता आइपी रेकर्ड:  गैरीधाराको लोकेसन	हिरासत:  सर्वोच्चको आदेशले थुनामुक्त कारोबार:  करिब रु. ५२.५० करोड (एक ब्रोकरमार्फत) भुक्तानी स्थिति:  रकम परिचालन भएको कम्पनीमा भूमिका:  संस्थापक अध्यक्ष, नीतिगत निर्णयकर्ता आइपी रेकर्ड:  —

 

कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक अध्यक्ष रहेका, नीतिगत र लगानी निर्णयमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका र एकै ब्रोकरमार्फत करिब ५२.५० करोड परिचालन गरेका गोल्छा यदि कुनै सम्बद्ध कसुर स्थापित हुन सक्ने भए सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षण हुने अझ बलियो उम्मेदवार हुन् । तर उनलाई धितोपत्र ऐनमै सीमित मुद्दा लाग्यो र अहिले सर्वोच्चको आदेशले उनी थुनामुक्त छन् । कम्पनीको बोर्डमा नरहेका र जसका कारोबारको भुक्तानी नै तिर्न बाँकी रहेका भट्ट भने सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर ऐन अन्तर्गत हिरासतमा छन् ।

सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले भने अनुसन्धान फरक बाटो लिएको दाबी गरे । ‘यसअघि गोल्छालाई सर्वोच्चले किन छाड्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उनको हकमा सम्बद्ध कसुर नभएका कारण छुटे,’ उनले भने, ‘यो मुद्दामा त्यस्तो हुँदैन; बीमा ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र ऐन सबै आकर्षित हुन्छ । हामीले त्यसमा अनुसन्धानका लागि अनुमति पनि पाइसकेका छौं । तपाईंले सोच्नुभएकोभन्दा सीआईबीको अनुसन्धान पृथक बाटोबाट गएको छ ।’

‘अदालतले प्रचार होइन, प्रमाण खोज्छ’

विभागको प्रारम्भिक सार्वजनिक सन्देश र अहिलेको प्रमाण अभावबीचको खाडल अब आफैंमा एक समस्या बनेको छ । ठूलो आर्थिक अपराधी पक्राउ परेको भन्ने प्रचारको भार बोकेर अदालतमा पुग्नुपर्ने अनुसन्धान निकायलाई अब त्यही दाबीअनुरूपको प्रमाण जुटाउनुपर्ने चुनौती छ । ‘अब मुद्दा नै नलगाउने अवस्था भयो भने विभागको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ एक अधिकारीले स्वीकार गरे, ‘त्यसैले केही न केही आधार बनाएर मुद्दा लैजानुपर्ने दबाब छ । तर अदालतले प्रमाण खोज्छ, प्रचार होइन ।’

कानुनी विश्लेषकहरू भन्छन्, पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रमाणभन्दा सार्वजनिक प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । पक्राउअघि वा अनुसन्धानकै क्रममा सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्तिलाई दोषीझैं प्रस्तुत गर्दा एकातिर निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार कमजोर हुने र अर्कातर्फ प्रक्रियागत त्रुटिकै आधारमा अन्ततः मुद्दा भत्किने जोखिम रहन्छ । दीपक भट्ट पक्षले सुरुदेखि नै आफूविरुद्धको अनुसन्धानलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भन्दै आएको छ । उनका निकट स्रोतहरूको दाबीमा अनुसन्धान प्रारम्भ नहुँदै दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने गरी सार्वजनिक प्रचार गरिएको थियो, जसले उनको सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको छ ।

विभागले भने अनुसन्धान बहुआयामिक भएकाले प्रारम्भिक चरणमै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने र सम्पूर्ण पक्षको वित्तीय विवरण गहिराइमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । दीपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ । तर यो प्रकरणले उठाएको तत्कालको प्रश्न भने एउटै छ — के सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनकै दफा १६ ले तोकेको प्रक्रिया मिचेर अघि बढाइएको हिरासत न्यायालयको त्यही कानुनी कसीमा टिक्न सक्ला ?