शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) लाई सरकारले थप नियमन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ल्याउने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भएर शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । अब उक्त नियमावली आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेर तत्कालै पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सो नियमावली कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा कन्सल्टेन्सीमाथि करोडौँ रुपैयाँसम्मको आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले तयार गरेको अनुसूची–२ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यससँगै अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नवीकरण शुल्कमा भने केही संशोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
महावीर पुन शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा यो नियमावली ड्राफ्ट गरिएको थियो । त्यसमा केही हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । ड्राफ्टमा तीन–तीन वर्षमा नवीकरण गर्ने र नवीकरण शुल्क ५० हजार रुपैयाँ राखिएको भएपनि त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम मस्यौदामा सच्याइएर आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ । आईएलटीएस, पीटीई, डुओलिङ्गो, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन । तर, विदेशी संस्थाले नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य संस्थाले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सेवा सञ्चालनसम्बन्धी पनि थप कडाइ गरिएको छ । विद्यार्थीसँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्रयाकिङ सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
नियमावली लागू भएपछि हाल व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति लिएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूका लागि समेत आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले समेत एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा समेटिएका प्रावधानका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ । व्यवसायीहरूले विभिन्न तहमा छलफल र आन्तरिक बैठकहरू गरिरहेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले नियमावली संशोधनका लागि जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको छ ।
सरकारले राजस्व वृद्धि र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको दाबी गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूले भने लाखौँ रुपैयाँ धरौटी र चर्को शुल्कले साना तथा नयाँ उद्यमीहरूलाई बजार प्रवेशमै अवरोध सिर्जना गर्ने र अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
