नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको समयमा देशभित्र हुने ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भारतको बिहार राज्यसँग एक नवीन विद्युत् साटफेर (बैंकिङ) को प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस नयाँ मोडल अन्तर्गत वर्षायाममा नेपालमा पानीको बहाव बढेर उत्पादन बढी हुँदा ३०० मेगावाटसम्म बिजुली बिहार पठाउने र हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्दा सोही परिमाणको बिजुली बिहारबाटै फिर्ता लिने योजना बनाइएको छ ।
नेपाल र बिहारबीच विभिन्न स्थानमा १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएकाले यो प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा निकै सहज देखिन्छ । यो नीति सफल भएमा हिउँदको समयमा भारतबाट महँगो मूल्यमा बिजुली खरिद गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हट्ने र आन्तरिक आपूर्ति थप सुनिश्चित हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।
यद्यपि, नेपालको यो आकर्षक प्रस्ताव तत्कालै कार्यान्वयनमा आउन भने कानुनी र नीतिगत चुनौती देखिएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार भारतको ‘क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गाइडलाइन २०१८’ मा विद्युत् साटफेर वा बैंकिङको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले भारतीय पक्षले यसलाई सामान्य आयात-निर्यात जस्तै व्यापारिक दररेट तोकेरै अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ । बिहार राज्य सरकार नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक भए पनि भारतको केन्द्रीय प्राधिकरणले बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै स्वापिङलाई रोकेको छ । त्यसैले यो संकट निवारक प्रस्तावलाई मूर्तरूप दिन अब दुई देशबीच सरकारी स्तर ‘जीटूजी’ मा उच्चस्तरीय प्राविधिक समझदारी हुनु अनिवार्य देखिएको छ ।
यसैबीच, वर्षा याम सुरु भएसँगै नेपालले जुन १५ देखि भारत र बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यातलाई उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । हाल नेपालले भारतको डे(अहेड मार्केट र हरियाणा तथा बिहारसँगको द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम दैनिक करिब ६५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ, जहाँ प्रतियुनिट औसत मूल्य ५।२५ देखि ५।४५ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । भारतले नेपाललाई कुल १,१६५ मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिएको छ । आर्थिक रूपमा हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा मात्रै नेपालले २ अर्ब ९५ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरी २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने सोही अवधिमा ९४ करोड ८१ लाख युनिट बिजुली ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा आयात गरेको छ ।
नेपालले क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै गत सोमबारदेखि बंगलादेशतर्फ पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । त्रिशुली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित यो बिजुली बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्टका दरले सन् २०२९ अक्टोबरसम्म बिक्री गर्ने अनुमति रहेको छ । नेपालले यस निर्यातलाई ६० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि नेपाल-बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ९सीईए० ले भारत-बंगलादेश प्रसारण लाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै थप २० मेगावाटका लागि स्वीकृति नदिएकाले बंगलादेशतर्फको थप विद्युत् निर्यात प्रक्रिया भने तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
