अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरेको जनाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको बिगो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी रहेको जनाएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम साउन ८ गते प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा भर्चुअल माध्यमबाट कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
समीक्षामा आयोगको समग्र कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, सुशासन प्रवद्र्धन तथा आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३२८ उजुरी प्राप्त भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसहित कुल उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
प्राप्त उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तह, ३८ प्रतिशत संघ र १३.०४ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट सबैभन्दा बढी ३०.९१ प्रतिशत उजुरी आएका छन् । त्यसपछि इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएका थिए ।
यसैगरी, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाकमार्फत १२.८७ प्रतिशत तथा टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये ३२ हजार ७९९ अर्थात् ८०.६८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । बाँकी ७ हजार ८५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगका ६२ वटा बैठकबाट १ हजार १३० निर्णय भएका छन् ।
विशेष अदालतमा दायर भएका १७५ मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ५६, घुस तथा रिसवतका ४१ र गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ तथा अन्य १५ मुद्दा रहेका छन् । यस अवधिमा २७ वटा रंगेहात कारबाही (स्टिङ अप्रेशन) पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
विशेष अदालतबाट गत आर्थिक वर्षमा आयोगका १५६ मुद्दाको फैसला हुँदा ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । पूर्णपाठ प्राप्त फैसलामध्ये १०४ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन तथा ३ मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगले वर्षभर ४ वटा जिल्लास्तरीय र १३४ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको चालु खर्च ७०.१३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७६.३७ प्रतिशत रहेको पनि समीक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फछ्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अनुसन्धानलाई द्रूत, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै, आयोगका आयुक्तहरू तथा सचिवले पनि आयोगको पाँचौं रणनीतिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न अनुसन्धान, अभियोजन तथा नीतिगत र कानुनी सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
