नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण वा अनुदान लिने प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो व्यवस्थामा सहमति जनाएको हो ।
कार्यपालिकाको भूमिका बढाउने गरी आएका सो प्रस्तावमा सहमति जुटेसँगै केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ । समितिले सोमबार विधेयकका पहिलो आठ दफामा सहमति जनाउँदै राष्ट्र बैंकले अब अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान लिन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
यसअघि विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको वैदेशिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया थप राजनीतिक तहबाट अनुमोदित हुने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यस्ता संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग गर्ने सहकार्यमा आवश्यक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने दायरा साँघुरिने र कार्यपालिकाको नियन्त्रण बढ्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।
यद्यपि सरकारले भने वैदेशिक ऋण वा अनुदान अन्ततः राज्यकै दायित्वसँग जोडिने भएकाले त्यस्ता निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सरकारको समन्वय र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसमेत परिमार्जन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने रहनेछ ।
बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दले प्रदेश बैंकसहित सबै वित्तीय संस्थालाई समेट्ने भएकाले छुट्टै प्रदेश बैंक उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
