सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन’ मा गरिएको पछिल्लो संशोधन संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकारलाई सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले मुख्यतः संसद्ले कुन अपराधलाई कुन कानुनअन्तर्गत राख्ने, त्यसका लागि कस्तो सजाय निर्धारण गर्ने र कति हदम्याद तोक्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट गरेको छ । संसद्ले निर्माण गरेको कानुन संविधानसँग स्पष्ट रूपमा बाझिएको अवस्थामा बाहेक अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्सका पीडितहरू कानुनी उपचारबाट वञ्चित नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ । पीडितले बैंकिङ कसूरअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दायर गर्न सक्ने तथा मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बिगो र ब्याज असुलका लागि देवानी मुद्दा चलाउन सक्ने विकल्प कायमै रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को दफा १०७क खारेज गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर भएमा पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो । संशोधनपछि भने चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूरको दायरामा ल्याउँदै उजुरीको हदम्याद एक वर्षमा सीमित गरिएको थियो ।
यसविरुद्ध अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले पुरानो व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षको कानुनी अपेक्षा रहेका पीडितको अधिकार नयाँ संशोधनले खोसेको तथा पुराना पीडित उपचारविहीन हुने दाबी गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याले संशोधनअघिका र संशोधनपछिका चेक बाउन्सलाई छुट्ट्याएको छ । २०८२ वैशाख २४ गतेअघि चेक बाउन्स भइसकेका घटनामा पुरानै पाँच वर्षे हदम्याद लागू हुने भएको छ । यसको आधार ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन’ को दफा १०८ मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हो ।
संशोधनपछि बाउन्स हुने चेकमा भने नयाँ एक वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ । यसअघि सर्वोच्चले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तिम फैसला आएसँगै उक्त अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा संशोधित कानुन र सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याका आधारमा अघि बढ्नेछन् ।
