सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमामा दिँदै आएको प्रिमियम अनुदानको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै बीमांक रकमका आधारमा अनुदान दिने पुरानो संरचनालाई परिमार्जन गरेको हो ।
मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै भदौ १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बीमालेखमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकममा सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमांक रकममा भने ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
यो व्यवस्थाअनुसार, एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमा गर्दा बिमितले प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै व्यहोर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांक रकममा भने अतिरिक्त रकमको प्रिमियममा सरकार र बिमितले समान ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारले २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनुदानको सीमा फरक बनाएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ६५ प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।
अहिले सरकारले ५० लाखदेखि एक करोडसम्मका लागि छुट्टै ६५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था हटाएर एक करोडसम्मकै बीमांकमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नयाँ मोडल ल्याएको हो ।
नयाँ कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा बजेट व्यवस्था गर्नेछ । त्यसपछि प्रदेशले विनियोजित बजेट तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । बजेट अपुग हुने देखिएमा प्रदेशले थप बजेटसमेत व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
अनुदान भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि कार्यविधिले व्यवस्थित गरेको छ । बिमकले आफूले जारी गरेका बीमालेखको सम्पूर्ण विवरणसहित प्रिमियम अनुदानबापतको रकम भुक्तानीका लागि प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयले कागजात र रकम रुजु गरी प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेशले प्राधिकरणलाई अनुदान रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ ।
बीमा लेख जारी भएकै प्रदेशबाट मात्र प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, अनुदानको सदुपयोग र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि तथा पशु सेवा विभाग र सम्बन्धित प्रदेशका निकायले अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
कार्यविधिले एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो सरकारी अनुदान लिनसमेत रोक लगाएको छ । बीमा प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्ने बिमितले सोही प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान लिन पाउने छैनन् ।
बीमालेख जारी गर्दा अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान नलिएको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा रकम निर्धारण, प्रिमियम निर्धारण तथा दाबी भुक्तानीलगायतका अन्य विषय भने कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ र सम्बन्धित बीमालेखअनुसार हुनेछन् ।
