भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ । पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित स्थान पहिचान गर्न गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन् । अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रको रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुनःस्थापनालाई घर निर्माणका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणामा अघि बढाउन समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारलाई योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिले पहिचान गरिएका सम्भावित स्थानमा थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय तह र प्रभावित समुदायसँग आवश्यक परामर्श गरेपछि मात्रै पुनःस्थापनाका लागि अन्तिम स्थान छनोट गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा ध्यान दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
उपलब्धताका आधारमा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रको जग्गालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न २०८३ भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजी तथा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको थियो ।
