कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम मस्यौदामाथि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको हो ।
प्रस्तावित नियमावलीले मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, मासु पसल तथा पशु वध गर्ने स्थानको भौतिक संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउने र मासु परीक्षणमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका स्पष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदाअनुसार अब मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान पूर्णरूपमा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ । वध गर्नुअघि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सकिने छाना वा टहराको व्यवस्था अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वधअघि पशुलाई सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा रोगको शंका लागेका वा बिरामी पशुलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, पशुको छाला काढ्ने, भुत्ल्याउने, मासु सफा गर्ने, काट्ने तथा परीक्षणपछि बिक्री वितरण गर्ने स्थान व्यवस्थित र स्वच्छ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मासु पसलमा स्वच्छ पानीको पर्याप्त व्यवस्था तथा उपभोक्ताका लागि हात धुने सुविधा अनिवार्य गरिनेछ । मासुको गुणस्तर कायम राख्न बिक्री कक्षमा चिलर वा फ्रिजरमार्फत ‘कोल्डचेन’ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
मस्यौदाले पशु वध तथा मासु काट्ने व्यक्तिका लागि समेत थप कडाइ गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ नियम ८ ‘क’ अनुसार रोगको शंका भएको वा दागधब्बा देखिएको मासु तथा मासुसँग रहेको झिल्ली (सिरस मेम्ब्रेन) मासु निरीक्षकको आदेशबिना हटाउन वा नष्ट गर्न पाइने छैन ।
आपत्कालीन अवस्थामा पशु वध गर्नुपर्ने भए त्यसको कारणसहित मासु निरीक्षकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । रोगी पशुको मासुमा प्रयोग भएका कपडा, औजार वा हतियार निर्मलीकरण नगरी पुनः प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइनेछ । निरीक्षकले निरीक्षण गरेपछि दिएको निर्देशनअनुसार मात्र मासु प्रशोधन तथा अन्य कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मासु निरीक्षकको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत मस्यौदाले विस्तार गरेको छ । निरीक्षकले वधशाला वा वधस्थल निर्धारित मापदण्डअनुसार भए नभएको जाँच गरी सञ्चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । साथै, पशु वधका लागि योग्य भए नभएको र मासु मानव उपभोगका लागि उपयुक्त भए नभएको निर्णय गर्ने अधिकार पनि निरीक्षकलाई दिइएको छ ।
अस्वस्थ मासु नष्ट गर्ने तथा मासुलाई योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनेर छाप लगाउने अधिकारसमेत निरीक्षकलाई हुनेछ । छाप लगाएपछि मासुको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी वधशाला सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुने प्रस्ताव छ ।
मासु परीक्षण प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन स्थानीय तहका विभिन्न सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पशुपन्छी हेर्ने शाखा वा महाशाखा’ भन्ने कानुनी शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मस्यौदामाथि रचनात्मक राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
