राजस्व संकलनमा लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर झेलिरहेको सरकारलाई असोज महिनाको तथ्यांकले केही राहत दिएको छ । असोजमा सरकारले निर्धारित लक्ष्यको ९९.८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको सञ्चित हिसाबमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कम छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उपलब्ध विवरणअनुसार असोज महिनामा एक खर्ब १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा एक खर्ब १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । लक्ष्यभन्दा २२ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भए पनि मासिक प्राप्ति लक्ष्यको लगभग बराबर पुगेको हो ।
बाढीपहिरो, चीनसँग जोडिएका स्थलमार्गमा अवरोध तथा वीरगञ्ज नाकामा केही दिन देखिएको प्रणालीगत समस्याका बाबजुद राजस्व संकलन लक्ष्यनजिक पुगेको हो। यसले मासिक संकलनमा सुधार देखाए पनि आगामी महिनामा यही गति कायम राख्दै अघिल्लो अवधिको कमी पूर्ति गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असोजमा ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोजमा भने गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ३० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको छ । यसअनुसार असोजको राजस्व वृद्धिदर करिब ३६.५ प्रतिशत पुगेको छ । असोज ३० गते एकै दिन तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरणले पनि महिनाको अन्त्यतिर संकलन सक्रिय रहेको देखाउँछ ।
तर, मासिक वृद्धिदर उच्च भए पनि सञ्चित लक्ष्य प्राप्तिमा अझै सुधार आवश्यक छ । असोजसम्म सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असोज ३० गतेसम्म दुई खर्ब ९९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यो निर्धारित लक्ष्यको करिब ९०.८ प्रतिशत हो। लक्ष्य पूरा गर्न उक्त अवधिमा थप ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्ने थियो ।
गत आर्थिक वर्षको असोज ३० गतेसम्म दुई खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको छ । यसअनुसार सञ्चित राजस्व वृद्धिदर करिब २३.३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष असोजसम्मको लक्ष्य तीन खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेकामा प्राप्ति करिब ७५.६ प्रतिशत थियो । यस वर्ष लक्ष्य प्राप्तिको अनुपात ९०.८ प्रतिशत पुग्नुले संकलन रकमसँगै लक्ष्यको तुलनामा प्राप्तिमा पनि सुधार आएको देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज ३० गतेसम्म संकलित रकम वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न अब करिब १२ खर्ब ८० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थप संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी अवधिमा राजस्व संकलनको गति कायम राख्नु र लक्ष्यभन्दा पछाडि रहेको रकमको अन्तर कम गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
कर शीर्षकअनुसार भने राजस्व संकलनको अवस्था समान छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छ । अन्तःशुल्क र भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यनजिक रहे पनि आयकरमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले उपभोग तथा कारोबारसँग सम्बन्धित करले समग्र राजस्व वृद्धिमा साथ दिएको संकेत गर्छ। यद्यपि, शीर्षकगत विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रत्येक करको योगदान छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।
आयकरको कमजोर वृद्धिले व्यवसायको आम्दानी, नाफा, कर अनुपालन र राजस्व संकलनको समयतालिकाबारे थप विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । समग्र राजस्व बढ्दैमा व्यवसायको नाफा वा नागरिकको आम्दानी पनि सोही अनुपातमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व वृद्धिलाई नीतिगत सुधार र सुशासनको लाभांशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष भ्याटको दायरा विस्तार गर्नुका साथै केही वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाउने र भन्सार तथा अन्य करमा परिवर्तन गर्ने नीति लिएको थियो । तर राजस्व वृद्धिमा नीतिगत परिवर्तन, आयात, कारोबारको आकार र प्रशासनिक सुधारमध्ये कुन पक्षको कति योगदान छ भन्ने स्पष्ट गर्न थप तथ्यांक आवश्यक छ ।
असोजको उपलब्धिले राजस्व संकलन लक्ष्यनजिक पुर्याउन सकिने आधार देखाए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन सुधार मान्न आगामी महिनाको नतिजा निर्णायक हुनेछ । आयकरमा सुधार ल्याउने, कर अनुपालन बढाउने र सञ्चित लक्ष्यको कमी पूर्ति गर्ने क्षमताले नै सरकारको वार्षिक राजस्व लक्ष्य हासिल हुने अवस्था निर्धारण गर्नेछ ।
