वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक महिना अवधिमा उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट ५९ लाख बढी जरिबाना असुल गरेको छ ।
विभागले उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट विभाग र मातहतका कार्यालयले अनुगमन गरेर १ देखि ३१ साउनसम्म ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबर जरिबाना असुल गरिएको जानकारी दिएको हो ।
यस अवधिमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित ३ सय ६४ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमन क्रममा ७१ विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई उक्त परिमाण बराबर जरिबाना गरिएको हो । त्यस्तै १ सय ३७ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगसँग कागजात माग गरिएको छ भने १ सय ५३ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमित झाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल गरिरहेको र विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको उजुरीपछि साउन महिनामा अनुगमन क्रममा कारबाही गरिएको हो ।
साउन महिनामा सबैभन्दा बढी जरिबाना एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई तिराइएको छ । ५० वटा कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको झाले बताए ।
यस्तै अन्य ५ क्षेत्रबाट १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ । ४ वटा अटो पार्ट्स क्षेत्रबाट ८० हजार, फर्निचर एन्ड फिक्चर्सबाट १ लाख १३ हजार, इलेक्ट्रोनिक्सबाट २ लाख १५ हजार र स्कुल–कलेजबाट २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभागले यस अवधिमा होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट २ लाख ५ हजार, खाद्य वस्तुबाट ३ लाख, रेडिमेड तथा थान कपडाबाट १५ हजार, भाँडाकुँडाबाट ५५ हजार र जुत्ताचप्पलबाट २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत झाले जानकारी दिए ।
साउनमा कुल १ सय १९ जनाको टोलीले ती उद्योग तथा फर्म अनुमगन गरेको थियो ।
विभागले करिब ६ महिना अवधिमा देशभरिका १ हजार ४ सय १६ उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको छ । २१ फागुन २०८१ देखि ३१ साउन २०८२ सम्म गरिएको उक्त अनुगमन क्रममा विभागले १ सय ९५ वटा उद्योग तथा फर्मलाई जरिबाना तिराएको छ । ती उद्योग तथा फर्मबाट २ करोड १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।
६ महिना अवधिमा विभागले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रबाट ३१ लाख ७० हजार, अन्य क्षेत्रबाट ४१ लाख ८७ हजार, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ ।
