बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गरेको सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै सेयर हुने एक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न पाउनुपर्छ भन्दै विवाद झिकेकामा सर्वोच्चले विवाद निरूपण गरिदिएको हो । सिटिजन्स बैंकका एक सेयरधनीले साधारणसभाको मुखैमा बखेडा झिकेपछि गत मंसिर १२ गते तय भएको सञ्चालक समिति निर्वाचन नै रोकिएको थियो ।
साधारणसभा अघि बैंकको साधारण र संस्थापक सेयरधनी समेत रहेका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी निर्वाचन कमिटीले अस्वीकृत गरेको थियो । सर्वोच्चले उनको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचन नै नगरी बैंकको साधारणसभा सकिएको थियो ।
पछि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दा उनको रिट नै खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते गरेको फैसलाअनुसार शर्माको मौलिक हक हनन् भएको विद्यमानता नदिएको भन्दै मंसिर ८ गतेको निर्वाचन कमिटीको निर्णय सदर गर्दै उनको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गरेको सेयरधनीले संस्थापक समूहबाट मात्र सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।
हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
शर्माले सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलको १९औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण समूहका तर्फबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । शर्मासँग बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवैतर्फको सेयर थियो ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन (निर्देशन नं. ६/०८१ को बुँदा १.१५) ले ‘संस्थापक समूहको सेयर धारण गरेको सेयरधनीले संस्थापक बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको आधारमा निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदिएका थिए ।
आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय र राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन विरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेपमा चल्ने हुनाले त्यहाँ संस्थागत सुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने ठहर गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीहरूको वर्चस्व सर्वसाधारण समूहमा पनि कायम हुन पुगेमा साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण नहुने अदालतको तर्क छ ।
फैसलामा स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठाइएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘विगतमा संस्थापक समूहको तर्फबाट सञ्चालक भएको व्यक्ति केही समयको अन्तरालमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित हुँदा निजले वास्तविक रूपमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।’ यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने र पारदर्शितामा असर पुर्याउने अदालतले ठहर गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकायको रूपमा स्पष्ट अधिकार दिएको र बैंकहरूको सुशासनका लागि निर्देशिका जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको कदम कानुनसम्मत रहेको पनि अदालतले जनाएको छ । साथै संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै प्रकारका सेयर भएका व्यक्तिलाई फरक–फरक समूहको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुनाले एउटा समूहको व्यक्तिले अर्को समूहमा छिरेर सञ्चालक बन्न खोज्नु कानुन र न्यायसंगत नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले निवेदक रत्नेश्वर प्रसाद शर्माको दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै अब कुनै पनि बैंकको संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा सर्वसाधारण सेयर भए तापनि सर्वसाधारण कोटाबाट सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि केवल संस्थापक समूहतर्फको उम्मेदवारी दिने ढोका मात्र खुला रहनेछ ।
शर्माले नेपाल राष्ट बैंक, सिटिजन बैंक, सिटिजन्स बैंक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, शिव शरण केसी, शत्रुधन श्रेष्ठ/सुमनचन्द्र आचार्यलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
निर्वाचनको उम्मेदवारीमा भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीचको व्याख्यागत अन्तर स्पष्ट नहुँदासम्म चुनावी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
