फागुन २०, काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्र्नेको निम्ती बैंक बाट ऋण लिने प्रक्रिया केही खुकुलो बनाएको छ । अब मध्यम वर्गका नागरीकले घर निर्माण वा खरीद गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था बाट आफनो आम्दानीको ६० प्रतिशत बराबरको ऋण पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्र थियो ।
निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अब मध्यम वर्गका नागरीकले ५० लाख देखी २ करोड सम्म ऋण लिदा कर चुक्त प्रमाणपत्रको आवश्यक नपर्ने भएको छ । तर कर दाखिला कागजात जस्तै, बैंक भौचर भने हुनुपर्नेछ ।
कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अब घरजग्गा खरिदमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ । तर नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नया ऐन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले थप २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यो ऐनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही राहत पाउने भएका छन् ।
नयाँ ऐन अनुसार अब नागरिक, फर्म वा संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि ल्याउन पाउने छन् ।
पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देखिएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य घरेलु मूल्य वृद्धिमा पनि परेको छ । चिनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पर्यटन र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने भएका छन् ।
