वैशाख २३, काठमाडौं ।
अन्तर सरकारी वित्त परिषदको भिडियो कन्फेरेन्समा संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न हुने पर्ने बताएका छन । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले बजेट कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुसँग भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट कोभिड–१९ को असर, बजेट कार्यान्वयनका समस्या, राजस्व तथा खर्च प्रणालीका व्यावहारिक पक्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् ।
संघबाट लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी घोषणा भई ससर्त अनुदानअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको विशेष जोड छ ।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा संघबाट सञ्चालित कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रस्ताव गर्दा दाहोरो नपर्ने गरी यकिन गरेर कर प्रस्ताव गर्नुपर्ने, संघले विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कार्यक्रमका लागि थप अनुदान दिन नहुने, वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदानका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक स्रोत छुट्टयाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत खर्च गरी सोधभर्ना माग गर्ने प्रणाली बसाउनु भनेका छन् ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गवोले नदीजन्य वस्तुको विवाद ऐनबाट नै सुल्झाउनु पर्ने, हस्तान्तरण भई आएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक प्रदेशले नै बनाउनु उपयुक्त हुने, प्रादेशिक अस्पताललाई सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, मजदुरको समस्या समाधानको लागि विशेष प्याकेज ल्याउँनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले कोभिडको संक्रमणलाई विशेष ध्यानमा राखेर आगामी बर्षको बजेट ल्याउँनु पर्ने, रोजगारी समस्यालाई ध्यान राखेर बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्ने धारण राखेका छन् । उनले यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वास्थ्य भएकोले गर्दा यसलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने धारण राखेका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास आयोजनाको दोहोरोपन हटाउन केन्द्र र प्रदेशले विशेष भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र थप आयोजना पठाउनुपर्ने र आगामी वर्ष रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि बिशेष प्याकेजको ब्यावस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले प्रदेशले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने, गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तरको विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, सीमा नदीहरुको स्रोतको बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने विचार समेत अगाडि सारेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका अयोजनालाई विशेष प्रथमिकतामा राखिने तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रममा जोडदिनुपर्ने बताएका छन् । विशेष अनुदान रकम नै कर्णाली प्रदेशलाई धेरै प्राप्त हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहोराले कोभिडले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याएकोले कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष रुपमा अनुदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारण राखेका छन् ।
