सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई पूर्नकर्जा कोषमा परिणत गर्नुहोसः ब्यावसायी

काठमाडौं, २५ वैशाख ।
लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिस्ठानलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा उद्योगीले आगामी बजेटमा राहात प्याकेज सहितको कार्यक्रम आउँनु पर्ने माग गरेका हुन् । उद्योगी ब्याबसायीले सरकारले जगेडा गरेर राखेको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम समेत पूर्नकर्जामा दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले २०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुर्नकर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने धाराण राखेका छन् ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै ६५ सालदेखि यो १ प्रतिशत भनेर लिने गरेको झण्डै ५० अर्व पैसा पनि पूर्नर कर्जाका रुपमा रिफाइनान्सीङमा मार्केटमा ल्याउनु प¥यो।’ उनले थपे,– ‘यस्तो बेलामा त्यो काम नलागे कहिले लाग्छ ।’

उनले गाउँगाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन विशेष ब्याजदरमा सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने स्वागतयोग्य निर्णय बाहिर ल्याएपनि त्यो कम भएको बताए । उनले
उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनका लागि पनि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ। अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ । यस्तो बेलामा चाँडै भन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकार ल्याउँनु पर्छ जस्ले क्षेत्रको मनोबल माथि उठोस ।’
गोल्छाले पुर्नकर्जा कोषलाई एक खर्ब बनाइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको समय अवधि ६ महिनाबाट २ वर्ष पु¥याइनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अगाडि राखे । उनले पर्यटन क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रभाति भएकाले त्यस्लाई मध्यनजर गर्ने विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखे ।
त्यस्तै उद्योग परिसंघका सदस्य निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आफुहरुले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताए । उनले भने, ‘पुरानै अवस्थामा कसरी उद्योगलाई पु¥याउने भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपनु पर्छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ३ खर्ब ४१ अर्ब ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रका लागि पनि पुर्नकर्जाको सुविधा नदिए बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्ने र आगामी चैत सम्म कर्जाको किस्ता तिर्न समेत नसक्ने अवस्था आउँने बताए ।