वैशाख २७, काठमाडौं ।
बन्दको अवस्थामा आधारभूत उद्योग खोल्न सरकारले दिएको अनुमतिपछि उद्यमी ब्यवसायी उत्साहित भएपनि शूरुका दिनमा कच्चापदार्थ एवं श्रमिक ब्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या र चुनौतीले उद्योगी ब्यवसायीलाई सताएको उद्यागी बताउँछन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा सरकराले जसरी उद्योग खोल्नु भनेको छ सोही अनुसार तत्काल उद्योग खोल्न सहज नभएको बताइन । उनले केही प्रकृया पुरा गरेर विस्तारै उद्योग खोल्न सकिने बताईन । उनले बढीमा ५ जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनहरुको मर्मत गर्ने वर्कसप, प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रिकल सेवा लगायतका सेवा खुला गर्न सकिने तर सरकारको निर्देशन अनुसार ठूला उद्योग नै खोल्न भने समस्या हुने बताईन ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा लकडाउनको डेढ महिनासम्म आवश्यकताअनुसार परीक्षण बढाउन नसकेको सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै अहिलेकै अवस्थामा उद्योग संचालन गर्न सहज होला प्रश्न थपिदिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय अस्वाभाविक होइन । तर सरकारले बस्तीमा संक्रमण देखिएका क्षेत्रमै आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । सभ्वन नहुँनुको कारण मजदुर समेत काममा फर्कन नसक्नु रहेको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी तथा मजदूरहरु आ–आफ्ना घरमा गएका छन् । सरकारले विना पास कुनै पनि व्यक्तिलाई बाहिर हिँड्डुल गर्न दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान दिने कुरै भएन । जसका कारण बिदामा बसेका कर्मचारीहरु काममा फर्कन सकने अवस्था नरहेको उद्योगीको भनाई छ ।
सवारी पासका कारण श्रमिकहरुलाई उद्योगसम्म पुर्याउन चुनौतीपूर्ण भएको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले बताए । ‘कामदारहरुलाई पासकै कारण काममा आउन समस्या भएको छ ।’– अध्यक्ष मोरले भने । सम्बन्धीत कम्पनीको परिचयपत्रलाई मान्यता दिएर काममा जान अनुमति दिनुपर्ने उनले बताए । यस विषयमा सरकारसँग माग गरेको अध्यक्ष मोरको भनाइ थियो ।
त्यसका साथै उद्योग सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ ढुवानी लगायतका काममा पनि समस्या छ । सरकारले उद्योग मात्रै खोल्ने निर्णय गरेको तर काम कसरी गर्ने भन्ने वातावरण नबनाएका कारण उद्योग संचालनमा कठिनाई भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
देशमा देखिएको संक्रमणका आधारमा खासगरी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र उदयपुर उच्च जोखिममा छन् । नेपालगञ्ज र वीरगञ्ज आर्थिक नगरका रुपमा चिनिन्छन् । ठूला उद्योग रहेको बारामा पनि दुई जनामा यसअघि नै संक्रमण देखिइसकेको छ । तर सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न स्थान विशेष छुट्याएको छैन । इँट , गिटी , बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन र ढुवानी गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
औषधि, खाद्यवस्तु, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु तथा औद्योगिक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिने भनेको छ । त्यस्तै जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी लगायत पूर्वाधारका आयोजनादेखि राजमार्गका होटल पचास किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खोल्न पाइने निर्णय गरेको छ । अब गाडी मर्मत केन्द्र पनि खोल्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक तिहाइ कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काम गर्न पाउनेछन् ।
तर श्रमिकका लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुका साथै सर्त भने पालना गर्नुपर्नेछ । संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लकडाउनको अवधि थप गर्दै आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन गरिएको निर्णय अस्वाभाविक होइन । तर यस निर्णयले आवागमन निकै बढाउनेछ । परीक्षण निकै कम भएकाले कुन कुन क्षेत्र सुरक्षित छन् भनेर यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
सरकारी निर्णयपछि उद्योगी व्यवसायी अन्योलमै देखिन्छन् । उद्योग सञ्चालनमा श्रमिकको सुरक्षा पहिलो सर्त हो । संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सरकारले नै लकडाउन जेठ पाँच गतेसम्म बढाएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन र त्यहाँ उत्पादित सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्याउन भने कठिन हुने यसै छ ।
