२ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले खालि जमीन बाँझो नराख्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्धारा नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने क्रममा कृषि बालीलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउन आह्वान गरेको छ । वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको सदुपयोगको सिद्धान्त अनुसार नेपालको सबै खालि जमीन खेर जान नदिने, सघन खेती प्रणालीको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भएको छ ।
भूमि उपयोगविहीन हुने अवस्थाको अन्तको नीति लिइदै नीतिमा सरकारले निजी बाँझो जग्गामा समेत खेती सुरु गर्ने, खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल तथा अन्य बिरुवा लगाउन आम किसानलाई अभिप्रेरित गरिने भनेको छ । साथै सरकारले शहरी क्षेत्रमा समेत करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवद्र्धनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पारेको छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं भन्ने अभियान संचालन गर्नै भएको छ । प्रशोधिक कृषि खाद्य वस्तु निर्यात गरिनेछ तथा कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ ।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ । यस्तो कदमबाट कृषकहरुको बचत सुनिश्चित हुने सरकारको दाबी छ ।
सरकारलो प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनालाई थप सुदृढ गरी नेपालभर विस्तार गरिनेछ । यो परियोजनामार्फत राष्टिय आवश्यकत र स्थानीय सभाव्यता आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि, एउटा क्षेत्रमा एउटै वस्तुको ठूलो उत्पादन गरिनेछ । कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु यस परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्या्दित पेशा थता उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गरिनेछ । महिला सहकारी समूहहरु, अर्ध बेरोजगार तथा विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।
अनुदानित बिउ तथा मल, नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले रासायनिक मल, उन्नत बिउको आपूर्ति तथा वितरण तथा सिंचार्य क्षेत्रको विस्तार गरेको छ ।
