सरकारले बजेट मार्फत चुरोट तथा मदिराजन्य बस्तुको कर बढाएको छ । त्यस्ते गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन समेत गरिने भएको छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।
प्राथमिक कृषि उपको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्कमा भने सरकारले वृद्धि गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई, यातायात, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई ०७६/७७ विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने समेत घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । यस्तै , औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिले पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुट दिइएको भएको छ । सरकारले बजेट मार्फत १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैबाट खारेज गरेको छ ।
पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी, चलचित्र घरलाई मूअकर, कर विवरण र कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक कायम गरिएको छ । रेडियो, टिभीले गर्ने वार्षिक कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइने गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीमध्ये वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । यस्तै, रु. २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र रु. ५० लाखदेखि रु. १ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण र कर मोबाइल एप्समार्फत बुझाउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।
यस्तै, सरकारले लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष, महिला उद्यमीदारा संचालित लघुउद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याएको छ । लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपंक्षी, पशु उपचार, मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ, धान मकै गहुँ तरकारीका बिउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार लगायतका करमा छुट दिँदै आएको थियो। विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै जाँदा राजस्वमै असर गरेपछि करको दर बढाइएको छ ।
