कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपालमा लकडाउन भएको पनि दुई महिना नाघेको छ । लकडाउन थपिदै जाँदा घरमा बस्नु मात्र होइन घेरै मध्य बर्गको रोजगारी समेत गुमेको छ । संकटको बेला मान्छेहरुले आम्दानी गर्न सकदैनन यस्तो स्थितीमा भएको बचत पनि खर्च गर्ने बाध्य हुन्छन् ।
यसप्रकारको आर्थिक स्थितिले फरक–फरक वर्गलाई फरक–फरक प्रभाव पार्दछ । तल्लो वर्गलाई जीवन धान्न गाह्रो हुन्छ । यो वर्गलाई सरकारले जीवन धान्नकैलागि राहत दिएर सहयोग गर्ने कार्य गरीरहेको छ । तर सरकारको सामान्य कोषले लामो समयसम्म त्यो धान्न सक्दैन त्यो स्वभाविक हो ।
मध्यम वर्गका मान्छेहरुका आफ्नै प्रकारका समस्या छन । यो वर्गमा साना वा मध्यम आकारका व्यापार व्यावसाय हुन्छन । ती मध्ये अधिकांश बन्द भएका छन । बन्द भएका व्यावसायले मुनाफा दिदैन तर घरभाडा र बैंकको व्याज भने पाकिरहन्छ । जति लामो बन्द भयो त्यति यो वर्गको अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । भने ठूला उद्यमी र ब्यवसायीको व्याक्तिगत पारिवारिक जीवनमा खासै संकट आउँदैन । तर, व्यावसायिक जीवनले तनाव भने पक्कै दिन्छ । तर वास्तविक पीडा भने मध्यम बर्गले भोगेको हुन्छ ।
यसरी हेर्दा विपन्न वर्गलाई सरकारले राहत दिएर उनीहरुको पेट भरिदिएको छ । सम्पन्नहरु आफ्नो बैंक व्यालेन्सबाट खर्च गर्दै विभिन्न परिकार बनाएर खानामा मस्त देखिएका छन । यहां सानोतिनो रोजगारी गरेर परिवार पाल्ने तथा घर वहालमा दिएर बैंकको ब्याजको भारी बोक्ने जीवन निर्वाह गर्ने लगायतका मध्यम वर्गलाई भने लकडाउनको अवस्थाले रुनु न हाँंस्नु बनाएको छ । सरकारले बाँडेको राहत लिन लाईनमा बस्दा विपन्नको परिचय दिन पनि नसक्ने, न त दिन सक्ने न त लिन सक्ने अवस्थामा मुख खोलेर माग्दा ईज्जत जाने डरमा पुरै छाक खान नसकेका मध्यम वर्गका समस्या अझ विकराल छन । तल पनि झर्न नसक्ने र माथि पनि उक्लन नसक्ने मध्यम वर्गका लागि पनि सरकारले केही राहत दिन आवस्श्यक भएपनि बजेटमा सरकारले मध्यम बर्गलाई पुरै बेवास्था गरेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिंदा निम्न तथा मध्यम वर्गलाई भने छुटाएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट र सहुलियत व्याजका कार्यक्रम ल्याइपनि सरकारी ढुकुटीबाट कुनै सुविधा नपाउने निम्न तथा मध्यम वर्गका लागि बजेटमा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्स न विस्मत झौ,’ भएको छ । मध्यम बर्गबाट कर भने असुल्दै आएको सरकराले यो संकटको समयमा केही राहत दिनु पर्ने भएपनि त्यो नदिएको हो । चैत ११ देखिको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन श्रमिक वर्ग पनि उतिकै प्रभावित छ । असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् भने संगठित क्षेत्रका श्रमिक पनि तलब सुविधा नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउँदा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई उपेक्षा गरेको छ ।
असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा काम दिने भनिएको छ । यस्तै उद्योगी व्यवसायीका लागि आयकर छुट, विद्युत महशुल मिनाहा र छुट, ५ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण लगायत व्यवस्था गरिएको छ । तर खासगरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भने राहतका कुनै कार्यक्रम पनि छैन । पारिश्रमिकको १ देखि ३६ प्रतिशत कर तिर्दै आएका श्रमिकलाई पूरै उपेक्षा गरिएको जनकारहरु बताउँछन् । अर्थविद डा चन्द्रमणी अधिकारी सरकारले यो संकटको समयमा मध्यम बर्गलाई समेटनु पर्नेमा नसमेटेको बताए । उनी भन्ने बेलामा सरकराले समाजबादी अर्थब्यावस्था, लोक कल्याणकारी ब्यावस्था भनेपनि ब्यावहारमा भने छुटेको उनको तर्क छ ।
निजी क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा काम गर्नेको संख्या सरकारकै तथ्यांक अनुसार करिब ११ लाख हाराहारी छ । तिनीहरुमा करिब ५५ लाख आश्रति छन् । तर आयकरको सीमा समेत बढाइएको छैन । जसलाई करका जानकारहरुले सामाजिक न्यायको विपरीत भनेका छन् । उद्योगी व्यवसायीदेखि संगठित र असंगठित क्षेत्रका तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी सबै समान हुन् । तर सरकारले बजेटमार्फत असमान व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले इन्धनदेखि अन्य वस्तुमा बढाएको भन्सार र अन्तशुल्कले बढाउने महंगीको मार धेरै खेप्नेहरु पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु हुन् । सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले महंगी भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा पाउादै आएका छन् । उनीहरुका लागि एक लाखको निःशुल्क बीमा पनि गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म आयकर नतिरेका व्यवसायीलाई आगामी फागुनसम्म तिरे ब्याज र थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेर उनीहरुमाथि उदार देखिएको सरकार निम्न तथा मध्यमर्गीयको आयमा लाग्ने कर घटाउन भने तयार देखिएन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले कर मात्र असुलेर निचोर्ने काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले थप ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले आयकरको सीमा नबढाएको जवाफ दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो बजेट पूरै श्रमिक लक्ष्ति छ । राजस्वको आयकरलाई कमजोर बनाउँदा ऋण बढने हुन्छ, फेरी ऋण बढायो भन्ने कुरा आउँछ ।’
