डा बाबुराम भट्टराई –
करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारले लगातार तीन वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । विरलै प्राप्त हुने विशिष्ठ अवसर हो यो ।
हामी सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा मात्रै बजेटको कुरा गर्दैछौ ं। बजे वार्षिक आय र व्ययको अनुमान मात्रै नभएर समग्र देशको अर्थ राजनीतिको विश्लेषण र आगामी कार्य दिशाको प्रक्षेपण गर्ने दस्तावेज पनि हो । विज्ञहरु अहिलेको परिवेशलाई भन्दैछन,‘एक सतकमा एक पटक आउने अवसर हो ।’ प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर भएको अल्पविकसित देश विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्नु छ भने अर्कोतिर कोरोना महाव्याधीको चुनौती छ । यी दुई चुनौती सामना गर्ने बजेट आयो कि आएन ?
सत्तापक्षले जे आयो त्यसलाई ठिक भन्ने तथा प्रतिपक्षले विरोध गर्दा आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला । तर त्यसरी निकास दिन सकिँदैन । महाव्याधीलाई सबैले एकरुपतामा बुझौ ं। विज्ञहरुले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८५.८ ट्रिलियन डलरबाट अर्थतन्त्र १० प्रतिशत खुम्चिएर ९ ट्रिलियन डलर खुम्चिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । अहिलो विश्वमा ८१ प्रतिशत श्रमिकले रोजागार पूर्ण तथा आधा गुमाइरेहको अवस्था छ । १.५ अर्ब विद्यार्थी पठनपाठनबाट बन्चित छन् ।
एसियामा सबैभन्दा बढी क्षति हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुँदैछ । हालसालै एडिबीले गरेको प्रक्षेपण हो । १३.६ प्रतिशत हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिँदैछ । यसै त लिखा जस्तो सानो हामी, त्यसको पनि बोसो काढेपछि के रहन्छ ? ३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जिडिपीमा साढे ४ खर्ब संकुचन हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको प्रक्षेपणले १ प्रतिशत भनिएको छ । विश्वबैंकले १.७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ ।
विषम परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीले अधिकांश सूचाकांक सकारात्मक भएको भन्नुभएको छ । यो कसरी भन्नुभयो ? मिडियामा पनि संयमित बजेट भनेर आएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले सन्तुलित र कम महत्वाकांक्षी बजेट भनिरहनुभएको छ । यो तरिकाले सोचेर वर्तमान संकटबाट पार पाउन सकिँदैन भन्ने लाग्छ । प्रस्तुत बजेटले सामान्य देखिन्छ, केही गरेको छैन भन्न पनि हुँदैन । संकटमा आउने गरी बजेट वर्तमानमा आएन । परम्परागत ढंगले नै बजेट आएको छ । जेटको गतिमा उड्ने बेलामा कछुवा गतिको बजेट आएको छ । सुधारका टालटुले कुरा आएका छन् ।
बजेट कहाँकहाँ चुक्यो त ? पहिलो कुरा, विचारको प्रष्टता हो। हाम्रो समाज के हो र बजेटको स्वरुप के हो? यसमा प्रष्टता आउनुपर्छ। विश्व अहिले पुँजीवादी प्रणालीमा बाँधिएको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । सतहमा पुँजीवाद भए पनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण भएको छैन । औद्योगिक पुँजीवादमा विकसित गर्दै समाजवादमा कसरी जाने अहिलेको प्रश्न हो । समाजवादी धार अँगाल्नेले राज्यलाई सबै थोक ठान्ने, नवउधारवादी धारले बजार नै सबैथोक भन्ने मूढाग्रहबाट दुवै पक्ष मुक्त हुनुपर्छ । बजेट अहिले पनि अलमलमा परेको छ ।
नेपाल आफ्नै मोडलमा जाने हो । पूर्वी एसियाली मोडल नै हाम्रो लागि उपयुक्त अहिलेको मोडल हो । बजारले राज्य नियन्त्रण पश्चिमी मोडेल हाम्रो लागि उपयुक्त छैन । हिजोको साम्यवादी मोडल पनि उपयुक्त छैन । जापान, कोरिया र अहिले चीनले अँगालेको राज्य र बजारको समन्वयकारी भूमिका हुने मोडेल हो । कृषिमै नेपालले प्रमुख जोड दिनुपर्छ । त्यसको बलमा उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि सेवा प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।
राजस्वको मोडेलमा विगत २०÷२५ वर्षमा तात्विक अन्तर छैन । हाम्रो राजस्व अहिले पनि आय व्यापारमुखी छ । भ्याट, कर, अन्तशुल्क जोड्दा ४३ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । विदेशी र स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट गत वर्ष पनि ३० प्रतिशत छ । हामी ऋण र अनुदानमा आश्रित छौ ं। आन्तरिक राजस्व अचम्मलाग्दो छ । मध्यपान र धूमपानमा लगाइएको करले बजेटको ४ प्रतिशत योगदान दिएको रहेछ । बजेटको ८० प्रतिशत विदेशीको सहयोग वा चुरोट र रक्सी बेचेर बन्ने अर्थतन्त्र के होला ?
खर्चको अवस्था पनि २०÷२५ वर्षदेखि उस्तै आउँछ । साधारण खर्च गत वर्ष ६२ प्रतिशत थियो । अहिले बढेर ६४.४ प्रतिशत भएको छ । विकास खर्च पोहोर २६ प्रतिशत थियो । अहिले २३ प्रतिशत भएको छ । ऋण वित्त पोहोर १२ थियो, अहिले ११ प्रतिशत छ । हामी जहाँको त्यहीँ छौं ।
वित्तीय संघीयतामा तल बलियो पार्नुपर्नेमा माथि नै बलियो बनाइएको छ । पहिलो बजेटमा संघमा ७७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत र हाल ७५ प्रतिशत बजेट संघलाई छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्रीले पहिलो वर्षको बजेटमा प्रदेशमा २३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र हाल अलिकति बढाएर २५ प्रतिशत र्पुयाइएको छ । सारमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट केन्द्रमै राखिएको छ । ५० प्रतिशत संघ, ३० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । मन्त्रालयका पुराना कार्यक्रम दोहोरिएर आएका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र रोकथामका लागि सैद्धान्तिक कुरा आएका छन् । त्यसका लागि समाधान के भन्ने आएको छैन । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छैन । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४.४८ प्रतिशत थियो । अहिले ६.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य राज्यको दायित्वको क्षेत्र पनि हो । स्वास्थ्यमा व्यापार गरिनु हुँदैन ।
संकटको बेलामा सबैले खोजेको राहत र तत्कालीन राहत हो । तत्काल र दीर्घकालीन पुनरोत्थानका लागि राहत प्रदान हुनुपर्छ । हाम्रा श्रमिक २० लाखभन्दा बढी विदेशमा छन् । सिप र ज्ञान सहित केही फर्कंदैछन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्नमा लगाउन सकिन्छ ।
भोकले मृत्यु त सुरु भइसेकको छ । बाहिर नआएका मृत्यु पनि होलान् । तसर्थ टुक्रे र टाक्रे राहतले हुँदैन । एकीकृत खालको प्याकेज बनाउनुपर्छ । राहत पाउनुपर्ने नागरिक कोको हुन, त्यसको अभिलेख तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर वितरण गरौं ।
(आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको छलफलमाथि जनता समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा राखेको सम्पादित विचार)
