जेठ २५ भित्र अनिवार्य कर तिर्न ताकेता गरेको अर्थमन्त्रालयल समय सार्न सहमत भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थ र राजस्व सचिबसँगको भेटमा राजस्व तिर्ने समय सार्न सहमत भएको हो ।
अर्थ र राजस्व सचिवलाई भेट्न उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली आज अर्थमन्त्रालय गएको थियो । उद्योगी सँगको भेटमा राजस्व सचिब शिशिर ढुंगानाले राजस्व तिर्नको लागि अनिवार्य नगर्ने तर, तिर्न सक्नेलाई तिराउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहमति गरेका छन् ।
मंगलबार मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागले बक्यौता कर जेठ २५ सम्म बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा कर उठाउन सूचना जारी भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले उद्योगीलाई कर नतिर्न र सरकारलाई समय सार्न माग गरेको थियो ।
स्वमं प्रधानमन्त्रीले समेत यो निणर्यमा चित्त बुझाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहान जनताको भावनालाई बुझ्ने गरी लकडाउनको मोडालिटीको विषयमा समयमै किन काम नगरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत झपारेका बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । असन्तुष्टी बढदै जाँदा ओलीले विज्ञहरुलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
चर्को विरोध भएको समय उद्योगी र दुबै सचिब (अर्थ र राजस्व)को सहमतिमा समय परिवर्तन गर्ने भद्र सहमित भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आजै एक सूचना प्रकाशित गरेर जेठ २५ मा कर नतिर्दापनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने आश्वासन सचिवज्यूले दिएको बताईन । उनले सहमतिमा २५ गतेभित्र कर तिर्नेलाई निश्चित प्रतिशत रकम सहुलियत दिने हो भने कर तिर्न सक्नेहरुले कर तिर्ने र त्यसले राज्यको आम्दानी बढ्ने सुझाव महासंघले दिएको बताईन् ।
सरकारले चैत ११ देखि गरेको लकडाउनपछि राजस्व तिर्ने समयलाई पछाडि सारेको थियो । राजस्व तिर्ने पछिल्लो समयसिमा जेठ २५ मा सकिने थियो । लकडाउन थप्दै जाँदा कर चुक्त्ताको समय भने नथपी निर्धारित समयमा कर नतिरे जरिबाना लाग्ने भनको थियो ।
