नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आवश्क कार्यविधि बनाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जाको स्किम सहित नयाँ कार्यविधि ल्यएको हो ।
एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षको हुनेछ भने यो नवीकरण हुदैन् । ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा भने कोभिड–१९ को प्रभावका आधारमा बढीमा १ वर्ष र ६ महिना तोकिएको छ । कार्यविधिमा निर्धारित मितिमा पुनर्कर्जाको साँवा, ब्याज असुरउपर हुन नसकेमा थप १ प्रतिशत (वार्षिक)को पेनाल ब्याज तिराईने नियम बनाएको छ । त्यस्तो संस्था जरिवाना तिरेको मितिले ६ महिनासम्म पुनः पुनर्कर्जाका लागि अयोग्य ठहरिने छ ।
बैंक वित्त संस्थाले पुनर्कर्जा माग गर्दा सबै प्रदेशका ग्राहक ऋणीलाई समेट्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने, १ पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यविधिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको यस्तो पुनर्कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ५ प्रतिशत ब्याजदर लिन सक्ने छन् ।
विशेष पुनर्कर्जामा विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रहेको छ । यसमा निर्यातजन्य उद्योग, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यमरव्यवसाय रहेका छन् । १ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामा ऋणीले भने ३ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । साधारण पुनर्कर्जामा भने ३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत लिन पाउने छन् ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ तर यो रकम पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुदैन । बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गर्ने पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा भने २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यो कूल रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कूल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा नहुने भएको छ ।
