सरकारले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गरेर त्यस्को मुल्याङकन गर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस्ता सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बुधबार यसको उद्घाटन गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ब्यावहारमा नयस्पछि सरकारले नयाँ सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले अधिकांश सरकारी निकायहरूले आफू र अन्तर्गतको निकायहरूको सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नराखेको उल्लेख गरेकोमा अव यस्को अभिलेख राख्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले आफूमातहतको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । एकीकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरुपमा छ भन्ने एकिन विवरण भने छैन । महालेखाले विद्युतीय प्रणालीमा यस्तो विवरण राख्न लागेको हो ।
नयाँ प्रणालीले देशभरीको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै यसको मूल्य, सरकारको दायित्व आदिका बारेमा खोजी गर्ने भएको हो ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने भएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा, देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा लगायतका सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गर्ने भएको हो ।
