प्रदेश एक सरकारले गत आर्थिक वर्ष पशुपालक किसानका लागि राहत दिने भन्दै धनकुटा र तेह्रथुमका किसानका लागि अनुदान रकम ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटबाटै छुट्टियायो । किषनाले पनि सरकारले दिने भनेको रकम पाउँने आशामा बसे । व्यावसायिक पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले दुई जिल्लाका किसानलाई राहत दिन भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई छुट्टियाएको रकम समेत अन्तमा पूरै खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । यसले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कति सुस्त र किसानको मर्काप्रति सरकार कति उदासीन छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
निकाशा भएको रकम मध्ये डेरी उद्योग, मासुपसल, गोठ तथा बाख्रा र बंगुरको खोर सुधारका लागि एक करोड २२ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ । तर एक करोड ९० लाख रुपैयाँ भने खर्च हुन नसकी फिर्ता पठाइएको छ । यूवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम, बृहत्तर बाख्रा पकेट प्याकेज कार्यक्रम र ग्रामिण कुखुरा प्रवद्र्धन शीर्षकको रकम फिर्ता राज्य प्रशासन कति सम्म निकम्वा भएको स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
यसमा कार्यविधि ढिलागरी बनेको तथा उद्यमी किसान छनोट, समूह गठन र सूचना प्रकाशन लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न समय अपुग भएको बहानाबाजी गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाका प्रमुख लोकनाथ ढुगांना उद्यमी किसान छनोट, समूह गठन र सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य कोरोना प्रभावबा कारण प्रभाबित भएको बताउँछन् । उनी कोरोना संक्रमणका कारणनै एक करोड ९० लाख रुपैयाँ भने खर्च हुन नसकी फिर्ता पठाइएको स्विकार्छन् । उनी भन्छन्–‘खर्च हुन नसकेर हामीले एक करोड ९० लाख फिर्ता पठायौं ।’
