’प्रि–आईपीओ’ धन्दा नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्डले कठोर नीति ल्याउँदै

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘प्रि-आईपीओ’ को नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने र वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्नबाट रोक्न कडा नीति ल्याएको छ। यसका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार, अब कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी आफ्नो चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। यो मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिइने छैन। यसले प्रि-आईपीओको नाममा संस्थापक सेयर प्रिमियममा बेच्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ।

सेबोनका अनुसार, हालसम्म आईपीओ आवेदन नदिएका कम्पनीहरूले पनि ‘प्रि-आईपीओ’ भन्दै संस्थापक सेयरको कारोबार गरिरहेका छन्। यो धन्दा बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो थियो। त्यसैले, आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामै कडाइ गरेर यो विकृतिलाई रोक्न खोजिएको हो। यसका साथै, जारी पुँजीको न्यूनतम २०% वा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर अनिवार्य रूपमा आईपीओका रूपमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी कठोर नियमहरूले आईपीओ बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

किन आवश्यक छ यो कडाइ ?

पछिल्लो समय कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूले पनि आईपीओ ल्याउने हल्ला फिजाएर संस्थापक सेयर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने धन्दा चलाइरहेका थिए।आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीहरूले ‘प्रि-आईपीओ’ को नाममा संस्थापक सेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को ठहर छ। बोर्डको निष्कर्षअनुसार, यस्ता कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई आईपीओ जारी भएपछि सेयरको मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने प्रलोभन देखाएर ठूलो मात्रामा पैसा संकलन गरिरहेका छन्।

सेबोनले ‘प्रि-आईपीओ’ का नाममा भइरहेको यो कारोबारलाई पछिल्लो समय दोस्रो बजार सुस्ताउनुको एउटा प्रमुख कारण मानेको छ। लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नुको सट्टा प्रि-आईपीओमा आकर्षित हुँदा बजारमा तरलता घटेको र कारोबार सुस्त भएको बोर्डको भनाइ छ। यस्ता कारोबार बोर्डको कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो थियो। सेबोनका अधिकारीहरूका अनुसार, आईपीओ प्रक्रियामै कडाइ गरेपछि यस्ता ठगी धन्दाहरू स्वतः बन्द हुनेछन्। यसले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र बजारको स्वस्थ विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिकाका मुख्य व्यवस्था

• सञ्चालन आम्दानीको मापदण्ड: अब कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी आफ्नो चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। यो मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिइने छैन।
• प्रि-आईपीओ नियन्त्रण: यो व्यवस्थाले ‘प्रि-आईपीओ’ भन्दै संस्थापक सेयर प्रिमियममा बेच्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने नाममा संस्थापक सेयर बिक्री गरी पैसा उठाउने र त्यसबाटै उच्च नेटवर्थ देखाएर बोर्डमा आवेदन दिने गरेको पाइएको थियो। नयाँ नियमले यसलाई रोक्नेछ।
• न्यूनतम सीमा: नयाँ निर्देशिकामा जारी पुँजीको न्यूनतम २० प्रतिशत वा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर अनिवार्य रूपमा आईपीओका रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यसले आईपीओलाई थप व्यवस्थित बनाउने बोर्डको भनाइ छ।