नेपालमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल तातिन्छ, सभा–समारोह बढ्छन्, दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् र नेताहरू विकासका वाचा दोहोर्याउँछन्। तर यस्तै समयमा सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी भने झन् कठिन बन्दै गएको छ। चुनावी चहलपहलबीच बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुले आम उपभोक्तालाई गम्भीर मार परेको छ। खाने तेल, दाल, चामल, चिनी, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले न्यून र मध्यम आय भएका परिवारको भान्सा धान्नै मुस्किल परेको छ। चुनावी र राजनीतिक गतिविधिको छायामा बजारमा बिचौलिया र व्यापारीको ‘राज’ चलेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो कि कृत्रिम? अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो कि मिलेमतो? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ।
नेपालमा चुनावी समय प्रायः आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने हुँदा बजार नियमन र अनुगमन तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन सक्छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यापारीले मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ। विशेष गरी खाने तेल, दाल र चामल जस्ता वस्तुमा एकाएक मूल्य बढ्नुले शंका पैदा गरेको छ। केही साताअघि एक दरमा पाइने वस्तु अहिले १०–२० प्रतिशतसम्म महँगो भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। सरकारी तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धि ‘नियन्त्रणमै’ रहेको देखाए पनि बजारमा तिर्नुपर्ने वास्तविक मूल्य भने फरक देखिनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।
बजारमा चलिरहेको चर्चाअनुसार, कतिपय व्यापारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल र प्रभावशाली नेताहरूलाई ठूलो रकम ‘चुनावी चन्दा’का रूपमा दिएका छन्। चुनाव महँगो प्रक्रिया भएकाले दलहरूले स्रोत खोज्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको भार उपभोक्तामाथि पारिनु अन्यायपूर्ण हो भन्ने तर्क उठेको छ।उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, व्यापारीहरूले चन्दा असुल गर्न र नाफा बढाउन चुनावी व्यस्तताको मौका छोपेर मूल्य बढाएका हुन सक्छन्। यसलाई केहीले ‘कालोबजारी’ वा ‘मिलेमतो मूल्य निर्धारण’ (cartelization) को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा नियमनकारी निकायहरू पनि निष्क्रिय देखिनु, ढिलो प्रतिक्रिया दिनु वा मौन बस्नुले शंका अझ गहिरो बनाएको छ। यदि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइएको हो भने त्यो सीधा कानुनविपरीत कार्य हो।
बजारमा बढ्दो गुनासो र आलोचनापछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सक्रिय भएको छ। विशेष गरी खाने तेलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएपछि विभागले देशभरका करिब २७ वटा ठूला तेल उद्योगलाई पत्राचार गरी खरिद र बिक्री दरको विवरण मागेको छ। उद्योगीहरूले विवरण संकलन गर्न समय मागे पनि विभागले २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको हो कि मिलेमतोबाट गरिएको हो भन्ने निष्कर्ष निकालिनेछ।यदि कृत्रिम मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी प्रमाणित भएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—के यस्ता कारबाहीहरू दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त छन् ?
तेल उत्पादक र आयातकर्ताहरूले भने आफूहरू बाध्यताले मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरेका छन्। नेपालमा खपत हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थ लगभग शतप्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ। भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना, ब्राजिल र युक्रेन जस्ता देशबाट आउँछ भने पाम आयल मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आयात हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको सीधा असर नेपाली बजारमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। साथै, अमेरिकी डलर बलियो हुँदा आयात लागत बढ्ने भएकाले उत्पादन खर्च वृद्धि भएको दाबी पनि गरिन्छ। उद्योगीहरूका अनुसार, सरकारले कुनै विशेष सहुलियत वा कर छुट नदिएको अवस्थामा लागत बढेपछि मूल्य समायोजन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। उनीहरूले मूल्यवृद्धिलाई ‘बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यद्यपि उद्योगीहरूको तर्क पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू तयार छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ—अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा तुरुन्तै नेपाली बजारमा मूल्य बढाइन्छ, तर मूल्य घट्दा त्यही अनुपातमा मूल्य घटाइँदैन। यो ‘एकतर्फी समायोजन’ले व्यापारीको नियतमा प्रश्न उठाउँछ। यदि लागत घट्दा मूल्य घटाइँदैन भने त्यसलाई शुद्ध बजार प्रणाली भन्न मिल्दैन। नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति करिब १० केजी खाने तेल खपत हुन्छ भने समग्रमा साढे ३ लाख टनभन्दा बढी तेलको वार्षिक माग छ। यति ठूलो बजारमा प्रतिलिटर केही रुपैयाँ मात्र बढ्दा पनि उपभोक्ताबाट अर्बौँ रुपैयाँ अतिरिक्त असुली हुन सक्छ।
खाने तेल मात्र होइन, चामल, दाल, चिनी र एलपी ग्यासको मूल्यमा पनि अस्थिरता देखिन थालेको छ। एउटै ब्रान्डको चामल विभिन्न पसलमा फरक–फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइन्छ। ग्यासको हकमा सरकारी मूल्य निर्धारण भए पनि वितरण प्रक्रियामा अपारदर्शिता र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। बजारमा एकरूपता नहुनु, मूल्य सूची सार्वजनिक नगर्नु र बिल नदिनुजस्ता अभ्यासले उपभोक्ता थप मारमा पर्छन्। नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा बिचौलियाको भूमिका ठूलो छ। उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तु धेरै तह पार गर्छ-आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, डिलर, खुद्रा व्यापारी। प्रत्येक तहमा नाफा जोडिँदा अन्तिम मूल्य बढ्छ। यदि यी तहहरूबीच मिलेमतो हुन्छ भने कृत्रिम मूल्यवृद्धि सम्भव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र उपभोक्ता विकल्पविहीन बन्छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर त्यो उत्सवको भार सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि पर्नु हुँदैन। यदि चुनावी खर्च असुल गर्न वा राजनीतिक संरक्षणमा बजारमा मिलेमतो गरी मूल्य बढाइएको हो भने त्यो गम्भीर आर्थिक अन्याय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको प्रभाव यथार्थ हुन सक्छ, तर त्यसलाई बहाना बनाएर अस्वाभाविक नाफा कमाउनु स्वीकार्य हुँदैन। बजारमा पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन र राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना महँगी नियन्त्रण सम्भव छैन। अन्यथा, हरेक चुनावी मौसममा सर्वसाधारणले महँगीको मार सहनुपर्ने दुश्चक्र दोहोरिरहनेछ। लोकतन्त्र केवल मतदानमा सीमित हुँदैन; जनताको आर्थिक सुरक्षासमेत लोकतन्त्रकै महत्वपूर्ण आधार हो। यदि बजारमा न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने चुनावी उत्साह आम नागरिकका लागि बोझ मात्र बन्नेछ।
