नेपालमा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ । सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै चालु कार्यक्रमबाट ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई उपलब्ध गराएको छ । बढ्दो दायित्व, घट्दो राजस्व र व्यवस्थापन चुनौतीका कारण बीमा कार्यक्रमको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै सेवा प्रदायक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तिर्न बाँकी दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । समयमा भुक्तानी नपाउँदा ठूला सरकारी अस्पतालसमेत आर्थिक संकटमा परेका छन् । यसले गर्दा केही अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रमबाट हात झिक्ने संकेत गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । यही परिस्थितिमा मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्दै बोर्डलाई राहत उपलब्ध गराएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तावित रकम रकमान्तर गरी बोर्डतर्फ पठाइसकिएको छ । दुई साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम ऋण गरेर भएपनि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरी बजेट रकमान्तर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको ७५ करोड रुपैयाँ बोर्डको खातामा आइसकेको छ । “अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको रकम र बोर्डले संकलन गरेको केही रकम गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई वितरण गर्ने योजना छ,” उनले भने, “थप रकमका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।”
बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्दा उपचार सेवा अवरुद्ध हुने खतरा बढेको थियो । निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा बीमा सेवाबाट उपचार लिने बिरामीको संख्या ठूलो भएकाले भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सेवा प्रभावित हुने जोखिम थियो । मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेर तत्काल संकट टार्ने प्रयास गरेपनि समस्या संरचनागत भएकाले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई रकम उपलब्ध गराउन २२ वटा विभिन्न कार्यक्रमबाट बजेट कटौती गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रम कटौती गर्दा तत्काल ठूलो असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारमा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कटौती गरिएका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ प्रणाली विकास, हेल्थ आईडी मापदण्ड तयारी, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, एमआरआईमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पाइलटिङ अध्ययन लगायतका शीर्षक रहेका छन् । यस्तै, भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ र क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि विनियोजित १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्ब रुपैयाँमध्ये आधा अर्थात् ५० करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको छ । यसले ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । बीमामा आबद्ध जनसंख्या बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि योगदान रकम र सरकारी अनुदान पर्याप्त नहुँदा वित्तीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ । उपचार खर्चको दर वृद्धि, सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या बढ्नु र व्यवस्थापन कमजोरीले दायित्व थप चुलिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम टिकाउन वित्तीय संरचना पुनरावलोकन आवश्यक छ । बीमा शुल्क, सरकारी अनुदान, सेवा दर निर्धारण र दावी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने चेतावनी दिइएको छ । भुक्तानी नपाउँदा सरकारी र निजी अस्पतालहरू दुवै आर्थिक संकटमा परेका छन् । कतिपय अस्पतालहरूले बीमा सेवाबाट हुने घाटा वहन गर्न नसक्ने भन्दै सेवा कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यदि बीमा सेवा बन्द भएमा लाखौं नागरिकको उपचार पहुँचमा प्रत्यक्ष असरपर्ने जोखिम थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई गरिब तथा निम्न आय वर्गका नागरिकको उपचार पहुँच बढाउने प्रमुख नीति उपकरणका रूपमा लिइएको छ । तर वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कार्यक्रमको विश्वासनीयता खस्कँदै गएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समयमा भुक्तानी नपाए विश्वास घट्ने र कार्यक्रमबाट अलग हुने सम्भावना बढ्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै विकास र सुधारका कार्यक्रम कटौती गरेर बीमा बोर्डलाई जोगाउने प्रयास गरेपनि दीर्घकालीन समाधानबारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक भएको छैन । विज्ञहरूले बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार, डिजिटल दावी व्यवस्थापन प्रणाली, लागत नियन्त्रण र बीमा योगदान प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ । तर हालको संकटले स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ । दीर्घकालीन रणनीति बिना केवल रकमान्तर र आकस्मिक बजेट व्यवस्थापनले समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीति सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण अपरिहार्य मानिएको छ । बीमा शुल्क संरचना पुनरावलोकन, जोखिम साझेदारी मोडल, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले हालको संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुधारतर्फ लैजान सकेमा दीर्घकालीन रूपमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्लेषकहरूको धारणा छ । तर तत्कालीन संकट समाधानमा मात्र केन्द्रित भएमा भविष्यमा अझ ठूलो वित्तीय संकट आउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेर तत्काल संकट टार्ने प्रयास गरेको छ । तर बीमा कार्यक्रमको दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अवस्थामा यो रकम केवल अस्थायी राहत मात्र हो । विकास तथा सुधारका कार्यक्रम कटौती गरेर बीमा बोर्डलाई जोगाउनु दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन संरचनागत सुधार, वित्तीय अनुशासन, नीति पुनरावलोकन र राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, नेपालमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्यमा ठूलो अवरोध आउने खतरा रहेको छ ।
