इनिसा विकलाई न्याय भनेको सुरक्षित र सभ्य समाजको विकास

नेपालको समाजमा जब कुनै बलात्कारको घटना सार्वजनिक हुन्छ, तब आक्रोशको लहर फैलिन्छ। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म न्यायको माग उठ्छ, अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने आवाज बुलन्द हुन्छ। पीडितका लागि सहानुभूति व्यक्त गरिन्छ र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरिन्छ। तर केही समयपछि समाज फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ। घटना क्रमशः समाचारबाट हराउँछ, बहस कम हुँदै जान्छ र समस्या फेरि सतहभन्दा तल धकेलिन्छ। यस्तो चक्र नेपालमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।

गुर्भाकोट–६, बडाखोली स्थायी घर भएकी इनिसाको फागुन २३ गते बिहान वीरेन्द्रनगर–४, शहीद पार्क नजिकको जनजागरण सामुदायिक वनमा बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । इनिसा जस्ता घटनाले समाजलाई झस्काउँछ, तर केवल पीडितका लागि न्याय माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। न्याय त तब पूरा हुन्छ, जब यस्तो अपराध फेरि नदोहरिने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा आज पनि बालिका, स्कुले छात्रा, युवा महिला र वृद्ध महिलासम्म यौन हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। कतिपय घटनामा अपराधी पक्राउ पर्छन् र सजाय पनि पाउँछन्, तर केवल सजायले मात्र समाज सुरक्षित बनाउँदैन। बलात्कार केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन। यो चरम हिंसा हो, गम्भीर मानसिक विकृति हो, र मानवीय नैतिकताको पूर्ण पतन हो। यसले पीडितको शरीरमा मात्र होइन, उसको आत्मा, सम्मान, आत्मविश्वास र सम्पूर्ण जीवनमा गहिरो घाउ दिन्छ। धेरै पीडितका लागि बलात्कारको पीडा जीवनभरि बोक्नुपर्ने मानसिक बोझ बन्न पुग्छ। त्यसैले बलात्कारविरुद्धको संघर्ष केवल अदालतको निर्णयमा सीमित हुन सक्दैन; यो समाजको सोच, राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धता र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो।

नेपालको संविधानले महिलालाई समान अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी दिएको छ। संविधानको समानताको अधिकार, हिंसाविरुद्धको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारले महिलालाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी फौजदारी संहिता लगायतका कानूनहरूले बलात्कारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै कठोर सजायको व्यवस्था गरेका छन्। कानूनी रूपमा हेर्दा नेपालमा यौन हिंसाविरुद्धका प्रावधान कमजोर छैनन्।

तर समस्या कानूनको अभावमा होइन, यसको कार्यान्वयनमा छ। नेपालमा धेरै बलात्कारका घटना रिपोर्ट नै हुँदैनन्। सामाजिक लाज, पारिवारिक दबाब, पीडितलाई नै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता र न्याय प्रणालीप्रति विश्वासको कमीका कारण धेरै महिलाहरू उजुरी गर्न हिच्किचाउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त अझै पनि बलात्कारलाई “सम्झौता” गरेर टुंग्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्था राज्यको कमजोर उपस्थिति र न्याय प्रणालीको प्रभावहीनताले सम्भव बनाएको हो।

जब कुनै महिला वा बालिका बलात्कारको सिकार हुन्छिन्, उनीहरूले केवल शारीरिक पीडा मात्र सहनुपर्दैन। समाजले उनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, दोषारोपण गर्ने र अपमानित गर्ने प्रवृत्ति पनि अझै कायम छ। कतिपय अवस्थामा पीडितलाई नै “किन त्यहाँ गइन्?”, “किन त्यस्तो लुगा लगाइन्?” जस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ। यस्तो व्यवहारले पीडितलाई दोहोरो पीडा दिन्छ। राज्यले यस्ता सामाजिक पूर्वाग्रहहरू हटाउन पर्याप्त प्रयास गरेको देखिँदैन।

नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि धेरै कमजोरीहरू देखिन्छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुनु, प्रमाण संकलनमा कमजोरी हुनु, प्रहरी र चिकित्सकीय परीक्षणको समन्वय अभाव हुनु, तथा अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लम्बिनु जस्ता समस्याहरूले पीडितलाई न्याय पाउन कठिन बनाउँछ। कतिपय अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा अनुसन्धान नै कमजोर बनाइने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को पक्ष राष्ट्र हो। यसले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा रोक्न राज्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र व्यवहारिक वास्तविकताबीच ठूलो दूरी देखिन्छ। राज्यले महिलाको सुरक्षाका लागि नीति र कार्यक्रमहरू त बनाएको छ, तर ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरू छन्, तर पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता अभावका कारण तिनको प्रभाव अपेक्षित स्तरमा देखिँदैन। बलात्कारविरुद्धको लडाइँ केवल अपराधीलाई जेल हाल्ने विषय मात्र होइन। यो पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन गर्ने सामाजिक आन्दोलन पनि हो। नेपालजस्तो समाजमा अझै पनि महिलालाई पुरुषभन्दा कम मूल्यवान् ठान्ने संस्कार गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। महिलाको शरीरमाथि पुरुषको अधिकार जस्तो व्यवहारलाई कतिपय अवस्थामा सामान्य बनाइन्छ। यही सोचले महिलाको सहमति र सम्मानलाई गौण बनाउँछ।

जब समाजमा महिलालाई बराबरीको मानवको रूपमा नभई “नियन्त्रण गर्नुपर्ने” वा “उपभोग गर्न मिल्ने” वस्तुका रूपमा हेरिन्छ, तब यौन हिंसाको जोखिम बढ्छ। त्यसैले बलात्कारविरुद्धको संघर्ष कानुनी मात्र होइन, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवर्तनको संघर्ष पनि हो। हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरीहरूलाई सतर्क हुन सिकाइन्छ—राति बाहिर ननिस्क, यस्तो लुगा नलगाऊ, त्यस्तो ठाउँमा नजाऊ। तर यो सोचले समस्या समाधान गर्दैन। हिंसा रोक्ने जिम्मेवारी केवल महिलामाथि थोपर्नु अन्यायपूर्ण हो। वास्तविक समाधान भनेको छोराहरूलाई सानैदेखि सम्मान, सहमति र समानताको शिक्षा दिनु हो।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लैंगिक समानता, सहमतिको महत्व र मानव अधिकारका विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। परिवार, विद्यालय र समाजले मिलेर छोराहरूलाई महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न सिकाउनुपर्छ। हिंसालाई सामान्य ठान्ने संस्कारलाई चुनौती दिनुपर्छ। राज्यको अर्को ठूलो जिम्मेवारी भनेको पीडितलाई न्यायिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। धेरै बलात्कार पीडितहरू मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्कार र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिन्छन्। तर नेपालमा पीडित सहयोग प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा विकसित छैन। सुरक्षित आश्रय केन्द्र, परामर्श सेवा, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सीमित छन्।

यौन हिंसाविरुद्धको प्रभावकारी लडाइँका लागि राज्यले बहुआयामिक रणनीति अपनाउन आवश्यक छ। पहिलो, कानूनको कठोर र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियालाई छिटो र पीडितमैत्री बनाउनु पर्छ। तेस्रो, सामाजिक चेतना अभियानमार्फत लैंगिक समानताको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। चौथो, पीडितलाई सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने सुदृढ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। यदि राज्यले यी कदमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेन भने बलात्कारविरुद्धको कानून केवल कागजमा सीमित रहने खतरा रहन्छ। समाजले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। यौन हिंसाको घटनालाई केवल समाचार वा सामाजिक सञ्जालको बहसमा सीमित राखेर समस्या समाधान हुँदैन। समाजले पीडितलाई समर्थन गर्ने, अपराधीलाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार गर्ने र लैंगिक समानताको मूल्यलाई व्यवहारमा लागू गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

इनिसा जस्ता घटनाहरूले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छन्—के हाम्रो समाज वास्तवमै महिलाका लागि सुरक्षित छ? यदि जवाफ “अहिलेसम्म छैन” भन्ने हो भने, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकको हो। न्यायको वास्तविक अर्थ केवल अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन। न्याय त तब पूरा हुन्छ, जब समाजले यस्तो वातावरण निर्माण गर्छ जहाँ कुनै पनि महिला वा बालिका हिंसाको डर बिना स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्छ।

यदि हामीले आजैबाट कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, महिला अधिकारको सम्मान, र पितृसत्तात्मक सोचको परिवर्तनका लागि ठोस कदम चाल्न सकेनौँ भने भोलि फेरि अर्को इनिसाको लागि न्याय खोज्दै सडकमा उभिनुपर्नेछ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी केवल बलात्कारपछि न्याय माग्नु मात्र होइन, बलात्कार हुनै नदिने समाज निर्माण गर्नु हो। त्यही समाज मात्र वास्तविक रूपमा न्यायपूर्ण, सुरक्षित र सभ्य समाज हुन सक्छ।