चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिना बितिसक्दा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व लक्ष्यको झन्डै आधामात्र पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आठ महिनाको अवधिमा कुल ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा त्यो लक्ष्यको करिब ५०.४९ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ समय बितिसक्दा पनि राजस्व संकलन आधामात्र पुग्नुले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र कर संकलन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वमध्ये अधिकांश हिस्सा कर राजस्वबाट आएको छ। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार आठ महिनाको अवधिमा कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर राजस्वमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकहरू समावेश हुन्छन्। यता गैरकर राजस्व भने तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। सो अवधिमा सरकारले गैरकर शीर्षकबाट ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। गैरकर राजस्वमा सेवा शुल्क, लाभांश, रोयल्टी, दण्ड–जरिवाना लगायत विभिन्न स्रोतहरू समावेश हुन्छन्।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक अनुदानको रूपमा पनि केही रकम प्राप्त गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यद्यपि कुल बजेटको आकारको तुलनामा यस्तो अनुदानको हिस्सा अत्यन्तै न्यून मानिन्छ।
राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी करिब ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर यही अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यसरी हेर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा बजेट घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार फागुनसम्ममा बजेट घाटा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बजेट घाटा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च धान्न आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको बोझ बढाउने जोखिम पनि पैदा गर्छ।
सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने गरेको छ। चालु खर्च भन्नाले सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान लगायत नियमित खर्चहरूलाई जनाइन्छ। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले चालु खर्चका रूपमा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले खर्च भएको रकम त्यो लक्ष्यको ५४.३७ प्रतिशत हो।
यसरी आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा चालु खर्च आधाभन्दा बढी भइसकेको छ। यसले सरकारको अधिकांश स्रोत प्रशासनिक सञ्चालनमै खर्च भइरहेको देखाउँछ। विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक लगानी भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
सरकारको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च पुँजीगत खर्चका रूपमा गणना गरिन्छ। सडक, पुल, ऊर्जा, सिंचाइ, भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि यही शीर्षकबाट खर्च गरिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको देखाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आठ महिनाको अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्चका रूपमा जम्मा ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर हालसम्म भएको खर्च त्यो लक्ष्यको केवल १९.२४ प्रतिशत मात्रै हो। अर्थात् आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको पाँचौँ भाग पनि खर्च हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्था नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या हो।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ हो। धेरै परियोजनामा ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुने, योजना तयारीमा कमजोरी रहने, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृतिमा समस्या आउने जस्ता कारणले खर्च हुन नसक्ने गरेको छ। त्यसैगरी सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, प्रशासनिक जटिलता तथा योजना व्यवस्थापनमा कमजोरी पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण मानिन्छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विकास बजेट खर्च नहुनुले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। निर्माण गतिविधि सुस्त हुँदा रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ, आर्थिक गतिविधि घट्छ र समग्र आर्थिक वृद्धि पनि प्रभावित हुन्छ। नेपालमा पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर अचानक बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अधिकांश सरकारी निकायहरूले वर्षको सुरुआती महिनाहरूमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अन्तिम समयमा हतार–हतार खर्च गर्ने गरेका छन्।
यसलाई सामान्य भाषामा “असार खर्च” भनेर चिनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हतारमा गरिने खर्चले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता घटाउने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन्। राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, आयातमा कमी आउनु तथा व्यापारिक गतिविधि कमजोर हुनुजस्ता कारणले कर संकलनमा असर परेको देखिन्छ। नेपालको राजस्व संरचनामा आयातमा आधारित करहरूको ठूलो हिस्सा रहेको छ। जब आयात घट्छ, तब भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन पनि स्वतः घट्ने गर्छ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु, उद्योग–व्यवसायको विस्तार सुस्त हुनु र उपभोग खर्चमा कमी आउनु पनि कर राजस्व घट्ने प्रमुख कारण मानिन्छ। राजस्व संकलन कम र खर्च बढी हुने अवस्था जारी रहँदा सरकारमाथि वित्तीय दबाब बढ्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च व्यवस्थापन, राजस्व वृद्धि र ऋण व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि बजेट घाटा निरन्तर बढ्दै गयो भने सरकारलाई सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यसले भविष्यमा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढाउने र आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्ने जोखिम पनि हुन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कर प्रशासन सुधार, कर आधार विस्तार, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कर छली नियन्त्रणजस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्छ। त्यसैगरी विकास बजेट खर्च बढाउन परियोजना व्यवस्थापन सुधार, योजना तयारी सुदृढीकरण तथा ठेक्का प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्छ। समग्रमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको वित्तीय अवस्था सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको आधामात्र पुगेको, विकास खर्च अत्यन्तै कम रहेको र बजेट घाटा बढिरहेको अवस्थाले आर्थिक व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत दिएको छ। आगामी महिनाहरूमा सरकारले राजस्व वृद्धि र विकास खर्चको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा मात्र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सहज हुने देखिन्छ।
