वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला देशभर बन्द र थलिएका उद्योग पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा बढेको छ। विशेषगरी रौतहटका नागरिक र उखु किसानले लामो समयदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्स पुनः सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। एक समय मधेसकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा परिचित यो उद्योग बन्द भएपछि हजारौं किसान, मजदुर र व्यवसायीको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका–५ महम्मदपुरमा स्थापित श्रीराम सुगर मिल्स २०४९ सालमा उद्योगपति दिवाकर गोल्छाले स्थापना गरेका थिए। अत्याधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालनमा आएको यो उद्योगले रौतहट, बारा र सर्लाहीका हजारौं उखु किसानलाई भरपर्दो बजार उपलब्ध गराएको थियो। उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए भने अप्रत्यक्ष रूपमा ढुवानी, व्यापार, कृषि र सेवा क्षेत्रमा हजारौं मानिसको आयआर्जन यसैमा जोडिएको थियो।
उखु खेती नगदे बालीका रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा यस क्षेत्रका किसानको आर्थिक अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको थियो। श्रीराम सुगर मिल्सले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुका साथै रौतहटलाई औद्योगिक पहिचान दिलाएको स्थानीय बताउँछन्। तर उद्योग सञ्चालनको करिब २८ वर्षपछि २०७७ साउन ११ गते सञ्चालक समितिले लगातार घाटा देखाउँदै उद्योग स्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसपछि जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय गिरावट आएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय रामाशंकर महतोका अनुसार उद्योग बन्द भएपछि हजारौं किसानको रोजीरोटी नै गुमेको छ। ‘मिल सञ्चालन हुँदा किसानलाई उखुको बजारको चिन्ता थिएन। अहिले किसानहरू निराश छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि उद्योग पुनः सञ्चालन होला भन्ने आशा पलाएको छ।’
मिल्स बन्द भएपछि रौतहटका करिब १८ हजार उखु किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। झण्डै १५ हजार बिघा क्षेत्रफलमा हुने उखु खेती क्रमशः घट्दै गएको छ। किसानहरूका अनुसार वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेती घटेसँगै किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ।
किसान अगुवा राजकुमार दास तत्माले उखु खेतीबाटै ग्रामीण क्षेत्रका धेरै परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवन चलेको बताए। ‘सरकारले मिल सञ्चालनमा पहल गर्नुपर्छ। किसानको आयस्रोत नै हराइसकेको छ,’ उनले भने।
महिला किसान आशादेवीका अनुसार मिल बन्द भएपछि परिवारको मुख्य आयस्रोत समाप्त भएको छ। ‘उखु बेचेर घर चलाउने अवस्था थियो, अहिले खेती घटाउँदै जानुपरेको छ,’ उनले दुखेसो पोखिन्।
स्थानीय किसान र उखु उत्पादक संघले मिल बन्द गर्ने निर्णय किसान र सरोकारवालासँग परामर्श नगरी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। प्रारम्भिक वर्षमा नाफामा सञ्चालन भएको उद्योग पछिल्लो समय व्यवस्थापन कमजोर बन्दै जाँदा घाटामा गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा उद्योगको कुल घाटा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्यांक छ।
करिब ७४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगको जग्गाको मूल्य अहिले अत्यन्त उच्च छ। स्थानीयका अनुसार १० बिघाभन्दा बढी जग्गा मुख्य सडक र बजार क्षेत्रमा पर्छ। उद्योग पुनः सञ्चालनभन्दा जग्गाको व्यावसायिक उपयोगतर्फ चासो बढेको आशंका पनि स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
तर श्रीराम सुगर मिल्स मात्रै होइन, अहिले समग्र नेपाली चिनी उद्योग नै संकटमा परेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजकुमार अग्रवालका अनुसार केही वर्षअघिसम्म अधिकांश उद्योग सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका थिए। किसानलाई भुक्तानीको समस्या पनि कम थियो। तर सरकारले भारत र पाकिस्तानबाट ठूलो परिमाणमा अनुदानप्राप्त चिनी आयात गरेपछि नेपाली उद्योगहरू धराशायी बन्न थाले।
‘नेपालको वार्षिक खपत करिब दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन हो, तर सरकारले आफैं त्यति नै परिमाणमा भारत र पाकिस्तानबाट चिनी आयात गरेर बजारमा बेच्यो,’ अग्रवालले भने, ‘सस्तो आयातित चिनीका कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्।’
भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो ११ भारतीय रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएकाले भारतीय चिनी नेपाली बजारमा सस्तो पर्ने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। त्यसका कारण स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी गोदाममै थन्किन थालेको छ।
गत वर्ष पनि सरकारले ७० हजार मेट्रिकटन चिनी भारतबाट आयात गरेको थियो। उद्योगीहरूले विरोध गरेपछि परिमाणात्मक बन्देज लगाइए पनि ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रिइसकेकाले त्यसले खास राहत नदिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। अहिले त्यो बन्देजसमेत हटाइएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार अहिले नेपालका कुनै पनि चिनी उद्योग नाफामा छैनन्। एक उद्योगीका अनुसार एक किलो चिनी उत्पादन गर्न ६४ रुपैयाँ लागत लाग्छ, तर बजारमा ६३ रुपैयाँमै बेच्नुपरेको छ। ‘विगत १० वर्षमा उखुको मूल्य धेरै बढ्यो, मजदुरी बढ्यो, तर चिनीको मूल्य भने स्थिरजस्तै छ,’ उनले भने।
नेपालमा चिनी उद्योग सञ्चालनको इतिहास करिब ३० वर्ष पुरानो छ। यो अवधिमा स्थापना भएका दुई सरकारीसहित ३१ उद्योगमध्ये २१ वटा बन्द भइसकेका छन्। चिनी उत्पादक संघका अनुसार एउटा उद्योगले कम्तीमा पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन्छ। उद्योग बन्द भएसँगै हालसम्म साढे १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाइसकेको अनुमान छ।
‘यही नीति रहिरह्यो भने अबको पाँच वर्षभित्र नेपालको चिनी उद्योग पूर्ण रूपमा सखाप हुन्छ,’ महासचिव अग्रवालले चेतावनी दिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुन्छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ भने ४० प्रतिशत घरायसी प्रयोगमा। गत वर्ष कुल खपतमध्ये एक लाख ८० हजार मेट्रिकटन स्वदेशी उत्पादन र ७० हजार मेट्रिकटन आयातबाट पूर्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार सरकारको बजार हस्तक्षेपकारी नीति र सस्तो आयातित चिनीले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन ७१ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्न पाए मात्रै नाफामा जान सकिने बताएका छन्। अहिले ६३ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्य तोकिएको छ भने त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ।
उद्योगीहरूले आफूहरूलाई सरकारले संरक्षण नगरेको गुनासो पनि गरेका छन्। ‘अरू देशले आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गरिरहेका छन्, तर नेपालमा उद्योगहरू अभिभावकविहीन जस्तै बनेका छन्,’ उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उता किसानहरू भने उद्योगीहरूले भुक्तानी नगरेर आफूहरू मर्कामा परेको बताउँछन्। किसान र उद्योगीबीचको विवाद जटिल बन्दै गएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार उद्योगको संरक्षण र किसानलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने उपाय खोज्न कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ।
सरकार आगामी बजेटमार्फत बन्द उद्योग पुनर्जीवन, कृषि उत्पादन संरक्षण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारीमा रहेका बेला रौतहटका किसान र उद्योग क्षेत्रले श्रीराम सुगर मिल्स पुनः सञ्चालनलाई प्रतीकात्मक महत्वका रूपमा हेरेका छन्। यदि सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण, आयात नियन्त्रण र उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने ठोस नीति ल्याउन सकेन भने नेपाल चिनीमा अझ बढी परनिर्भर बन्ने र हजारौं किसान तथा मजदुर थप संकटमा पर्ने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।
