नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सरकारसमक्ष जोडदार सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। हालको आर्थिक संरचना रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर रहेको भन्दै महासंघले अब उत्पादनमा आधारित दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमताको करिब ४० प्रतिशत मात्र प्रयोग भइरहेको छ, जसले औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर अवस्था स्पष्ट पार्छ। निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेको र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार लगभग ठप्प भएको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन उत्पादनमुखी नीतिहरू अनिवार्य रहेको उनले बताए।
महासंघले “स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोग” लाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने अवधारणालाई नीतिगत प्राथमिकता दिइनुपर्ने भन्दै यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको विषयमा पनि महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा चार वर्षअघि २८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत दिएको जनाएको छ। बजारमा माग घट्नु, खराब कर्जा बढ्नु र लगानी विस्तार रोकिनु जस्ता समस्याले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको महासंघको निष्कर्ष छ।
नीतिगत अस्थिरता र कर प्रणालीमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै महासंघले दीर्घकालीन स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएको छ। हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत कर नीति परिवर्तन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले लगानी वातावरणमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
व्यवसायसँग सम्बन्धित आर्थिक त्रुटिलाई फौजदारी अपराधसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले उद्यमशीलता निरुत्साहित भएको महासंघको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा जरिवानाको माध्यमबाट सुधार गर्ने नीति लिनुपर्ने तर व्यवसायीलाई अपराधीकरण नगर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताउँदै महासंघले खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय स्पष्ट तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, साफ्टा अन्तर्गत तयार वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई सुधार गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, टनेल र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न भायबिलिटी ग्याप फण्डको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।
अन्ततः महासंघले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यात क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाललाई केवल उपभोक्ता बजारमा सीमित नराखी उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको धारणा छ।
