काठमाडौं । एनआईएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेय पक्राउ परेपछि देशको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर तरंग उत्पन्न भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यस घटनाले वित्तीय क्षेत्रमै बहस सिर्जना गरेको छ भने नेपाल बैंकर संघले आकस्मिक बैठक बोलाएर आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने तयारी गरेको छ।
पक्राउको मुख्य कारण धितो लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको बताइएको छ। बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणीविरुद्ध कानुनअनुसार धितो लिलामी गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर यस्तो कदम चालिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले स्पष्ट रूपमा बैंकलाई ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ, र ऋण असुली त्यसको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। “बैंकले पब्लिककै पैसा परिचालन गर्ने हो, त्यसैले ऋण उठाउनु बैंकको पहिलो दायित्व हो,” उनले भने। “यदि कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिएको धितो लिलामीकै आधारमा बैंकरलाई पक्राउ गरिन्छ भने यो अत्यन्तै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।”
सीआईबीले आफ्नो पत्रमा ‘आपराधिक विश्वासघात’को आरोप उल्लेख गरे पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको भए पनि त्यसलाई नियामकीय वा प्रशासनिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने हो, न कि आपराधिक मुद्दा बनाएर पक्राउ गर्ने। यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ। उनले भने, “यदि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा नै यस्तो अवस्था आउँछ भने भोलिका दिनमा बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न पनि हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ।” यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको चेतावनी छ।
आज बस्ने नेपाल बैंकर संघको बैठकले यस घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, विरोध जनाउने वा कानुनी मार्ग अपनाउने विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नियामक निकाय तथा सरकारसँग समन्वय गरी बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ।
यद्यपि, अनुसन्धान निकायले यस घटनालाई अन्य कोणबाट हेरेको हुन सक्ने सम्भावना पनि नकारिएको छैन। यदि लिलामी प्रक्रियाभन्दा बाहिर कुनै अनियमितता वा बदनियत देखिएको भए त्यो छुट्टै विषय हुन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ। तर, प्रक्रियागत रूपमा गरिएको कार्यमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ।
यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्र, कानुनी व्यवस्था र नियामकीय अभ्यासबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्नेमा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
