भारत सरकारले सुन आयात तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कडा नियमहरू लागू गरेको छ। विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (DGFT) ले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ दिशानिर्देशअनुसार सुन आयात, प्रयोग र निर्यातसँग सम्बन्धित धेरै प्रावधानहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। यी नियमहरूले विशेषगरी सुनका गहना निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक इजाजतपत्रअन्तर्गत अधिकतम १०० किलोग्रामसम्म मात्र सुन आयात गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो स्पष्ट सीमा नरहेको वा तुलनात्मक रूपमा लचिलो रहेको मानिन्थ्यो। सरकारले यो सीमा तोक्नुको मुख्य उद्देश्य अनियन्त्रित आयातलाई रोक्दै बजार सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताएको छ।
यसैगरी, नयाँ आवेदन दिने निर्यातकर्ताहरूका लागि अनिवार्य रूपमा कारखाना तथा उत्पादन सुविधा निरीक्षण गरिनेछ। सम्बन्धित निकायले प्रत्यक्ष अनुगमनमार्फत आयात गरिएको सुन तोकिएको उद्देश्य—विशेषगरी गहना उत्पादन र निर्यात—मै प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। यसले गैरकानुनी कारोबार तथा दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पुराना अर्थात् पहिले नै सञ्चालनमा रहेका निर्यातकर्ताहरूका लागि पनि नयाँ सर्तहरू लागू गरिएको छ। अब नयाँ अनुमति वा नवीकरण प्राप्त गर्न उनीहरूले अघिल्लो निर्यात दायित्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यसले विगतमा तोकिएका लक्ष्य पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई नयाँ अनुमति पाउन कठिन बनाउने देखिन्छ।
सरकारले निगरानी प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन निर्यातकर्ताहरूलाई प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण (रिपोर्ट) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो रिपोर्टिङले आयात गरिएको सुन कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा निकायलाई नियमित जानकारी उपलब्ध गराउनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले पारदर्शिता बढाउने र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसबीच, भारत सरकारले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यसअघि ६ प्रतिशत रहेको शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। उच्च आयात शुल्कले विदेशी मुद्राको बहिर्गमन घटाउने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी सबै उपायहरू मिलेर सुन व्यापार क्षेत्रलाई औपचारिक र अनुशासित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, केही उद्योगीहरूले भने अत्यधिक कडाइका कारण साना तथा मध्यम व्यवसायमा दबाब पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
